शहरी ग्राहकांना विषमुक्त अन्नधान्य मिळणार? गो – १० योजनेचा फायदा कुणाला, गोशाळांची भूमिका काय? - Marathi News | Maharashtra Go Seva Aayog 10 Scheme Goshala Economic Self Reliance Project Subsidy Poison Free Grains Ocd 94

राज्यातील गोशाळांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि नैसर्गिक शेतीसाठी आवश्यक दहा गोमय-गोमुत्र उत्पादने ‘गो-१०’ ब्रॅण्डद्वारे बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Written by लोकसत्ता टीम

मुंबई

November 26, 2025 20:43 IST

Maharashtra Go Seva Aayog 10 Scheme Goshala Economic Self Reliance Project Subsidy Poison Free Grains

पशुसंवर्धन विभागाची ‘गो-१०’ योजना.

मुंबई : राज्यातील गोशाळांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी. गोशाळांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने गोशाळांच्या विविध उत्पादनांचा राज्याचा गो – १० हा ब्रॅण्ड बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. ब्रॅण्डिंग, दर्जा प्रमाणिकरण आणि विक्रीची व्यवस्था गोसेवा आयोगाच्या वतीने केली जाणार आहे.

राज्यात सध्या १०६८ गोशाळा आहेत. त्यापैकी ९७० गोशाळांनी महाराष्ट्र राज्य गोसेवा आयोगाकडे नोंदणी केलेली आहे. त्यापैकी सुमारे १०० गोशाळांमध्ये गोमय आणि गोमुत्रावर प्रक्रिया करून, मूल्यवर्धन करून विविध उत्पादने तयार केली जातात. पण, गोशाळा निहाय उत्पादने आणि दर्जा वेगवेगळा असल्यामुळे उत्पादनांची प्रचार – प्रसिद्धी आणि विक्री व्यवस्था उभी करण्यात अनेक अडथळे येत आहेत. त्यावर पर्याय म्हणून गो – १० योजना पशुसंवर्धन विभागाने सुरू केली आहे.

गोशाळांमधील प्रामुख्याने देशी किंवा अन्य गोवंशाचे गोमय आणि गोमुत्रावर प्रक्रिया करून बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, बुरशीनाशक, दशवर्णी अस्त्र, अग्नीअस्त्र, नीम अस्त्र, बुरशी नाशके, पंचगव्य, अशी दहा उत्पादने तयार करण्यात येणार आहेत. ही सर्व उत्पादने तयार करण्याची पद्धती महाराष्ट्र राज्य गोसेवा आयोगाकडून निश्चत करण्याचे काम सुरू आहे.

हेही वाचा

प्रवेशाची आणखी एक संधी! आयुष अभ्यासक्रमाची चौथी फेरी जाहीर…

उत्पादनांच्या दर्जाचे प्रमाणिकरण करण्यासह उत्पादनांची प्रचार – प्रसिद्धी (ब्रॅण्डिंग) करण्याचे कामही गोसेवा आयोगाकडून केले जाणार आहे.गोसेवा आयोगाच्या वतीने गोशाळेतील एका गायीला महिन्याला १५०० रुपये चारा अनुदान दिले जाते. त्यापैकी काही रक्कम गो -१० योजनेवर खर्च करण्याचे निर्देश दिले जातील, अशी माहिती गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी दिली.

नैसर्गिक शेतीला बळ

राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या पुढाकारामुळे कृषी विभाग नैसर्गिक शेतीला चालना देत आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या एकूण शेतीपैकी काही शेतीवर नैसर्गिक शेती करावी, यासाठी प्रबोधन केले जात आहे. या नैसर्गिक शेतीला गरजेची असणारी उत्पादने गो -१० योजनेद्वारे पुरविली जाणार आहेत. त्यामुळे गोशाळांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ मिळेल. शेतीचा उत्पादन खर्च कमी होईल आणि विषमुक्त अन्न उपलब्ध होईल. नैसर्गिक शेती योजनेला गो – १० योजना पूरक ठरेल, अशी माहिती पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी यांनी दिली.

गोवंश, शेती, शेतकरी आणि ग्राहक हित

गोशाळांना आर्थिक पाठबळ मिळावे. गोपालन आर्थिकदृट्या फायदेशीर व्हावे आणि नैसर्गिक शेतीला बळ मिळावे, या उद्देशाने गो -१० योजना राबविली जाणार आहे. गोसेवा आयोग योजनेची अंमलबजावणी करेल. ही योजना गोवंश, शेती, शेतकरी आणि ग्राहक हिताची ठरेल, अशी माहिती पशूसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी यांनी दिली.