मुंबई : महाराष्ट्र टपाल परिमंडळाचे मुंबई आणि नागपूर अशा दोन स्वतंत्र परिमंडळात विभाजन करण्याच्या प्रस्तावाला स्थगिती मिळाल्याने टपाल विभागातील कर्मचारी आणि ग्रामीण डाक सेवकांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रस्तावाविरोधात जॉईंट ॲक्शन कमिटी ऑफ पोस्टल एम्प्लॉईज युनियन (महाराष्ट्र अँड गोवा सर्कल) आणि शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे) दक्षिण मध्य मुंबईचे खासदार अनिल देसाई यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
‘एक राज्य, एक टपाल परिमंडळ’ या पारंपरिक प्रशासकीय रचनेपासून महाराष्ट्रासाठी पद्धत वेगळी का, असा प्रश्न देसाई यांनी केंद्रीय संचारमंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांना देसाई यांनी ७ सप्टेंबर रोजी पाठविलेल्या पत्रात उपस्थित केला होता. तसेच महाराष्ट्र टपाल परिमंडळाचे प्रस्तावित विभाजन तातडीने थांबविण्याची मागणी केली होती. विभाजनामुळे महाराष्ट्रातील टपाल सेवेची एकात्मिक कार्यप्रणाली, कर्मचारी व ग्रामीण डाक सेवकांच्या पदोन्नतीच्या संधी तसेच स्थानिक रोजगाराच्या संधींवर परिणाम होईल, असे टपाल कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे होते. जॉईंट ॲक्शन कमिटीच्या प्रतिनिधींनी देसाई यांच्याकडे निवेदन करून याला विरोध करण्याची विनंती केली होती.
वेगळी प्रशासकीय रचना
राज्य पुनर्रचना कायदा, १९५६ नंतर टपाल परिमंडळाच्या सीमा राज्यांच्या भौगोलिक सीमांशी जोडण्याची पद्धत अवलंबिली गेली. उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड, बिहारमधून झारखंड, मध्य प्रदेशातून छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेशातून तेलंगणा अशी राज्यांची घटनात्मक पुनर्रचना झाल्यानंतर स्वतंत्र पोस्टल सर्कल निर्माण करण्यात आले. मात्र, एकसंघ महाराष्ट्रात दोन स्वतंत्र सर्कलची मुख्यालये निर्माण करणे ही विभागाच्या प्रचलित पद्धतीपेक्षा वेगळी प्रशासकीय रचना ठरेल, असा याकडे देसाई यांनी लक्ष वेधले होते.
अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करा
प्रशासकीय कामकाजातील विलंब, प्रवास आणि निर्णयप्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यासाठी स्वतंत्र परिमंडळ निर्माण करण्याऐवजी विद्यमान प्रादेशिक पोस्टमास्टर जनरल यांना अधिक वैधानिक, आर्थिक आणि शिस्तभंगविषयक अधिकार देता येतील. त्यामुळे नव्या सर्कलसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्याचा खर्च टाळता येईल, असे अनिल देसाई यांनी सुचविले आहे.
दक्षिण महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या मिरज विभागाच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयाचा उल्लेख करत एल-वन सॉर्टिंग हब उपलब्ध नसल्याच्या कारणावरून हे युनिट बंद करणे योग्य नसल्याचे अनिल देसाई यांचे म्हणणे आहे. हे दक्षिण महाराष्ट्रातील टपाल वाहतुकीसाठी महत्त्वाचे केंद्र असून त्याचा परिणाम टपाल विलंब आणि स्पीड पोस्टच्या वेळापत्रकावर होऊ शकतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
पदोन्नतीच्या संधी कमी?
टपाल विभागातील कर्मचारी भरती अखिल भारतीय पातळीवर होत आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक उमेदवारांसाठी नियमित नोकरीच्या संधी कमी झाल्या आहेत. त्यात ग्रामीण डाक सेवकांना मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे मिळणाऱ्या पदोन्नतीच्या संधी दोन परिमंडळात विभागल्या गेल्यास त्या मर्यादीत होतील, याकडेही त्यांनी मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. नवीन सर्कल निर्माण करण्याऐवजी टपाल कार्यालये, आरएमएस, एमएमएस आणि सॉर्टिंग युनिटमधील रिक्त पदे आधी भरण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. प्रस्तावाला मिळालेली स्थगिती टपाल विभागाच्या प्रशासकीय पुनर्रचनेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
