मुंबई : देशी तसेच विदेशी मद्याच्या निर्मितीसाठी उत्पादकांना घ्यावा लागणारा मद्यार्क कोटा राज्य शासनाने रद्द केला आहे. मागणीनुसार मद्याची निर्मिती करण्याकरिता शासनाच्या परवानगीची गरज यापुढे भासणार नाही. देशी तसेच विदेशी मद्याच्या निर्मितीसाठी मद्य उत्पादकांना मद्यार्क कोटा मंजूर करण्यात येतो. मद्य उत्पादकांनी गेल्या पाच वर्षांत वापरलेला सर्वोच्च कोटा हा त्याची स्थापित क्षमता लक्षात घेऊन तेवढय़ा उत्पादनाचा कोटा दिला जातो. स्थापित क्षमतेपेक्षा अधिक मद्याची निर्मिती करायची असल्यास अतिरिक्त कोटा मंजूर केला जातो. अतिरिक्त कोटा मंजूर करण्याकरिता वेळेचा अपव्यय होतो व त्यातून शासनाचा महसूलही बुडतो. मद्यनिर्मिती क्षेत्रात व्यवसायसुलभता आणण्याच्या उद्देशानेच प्रचलित कोटा पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यानुसारच मद्यनिर्मितीसाठी कोटा किंवा अतिरिक्त कोटा पद्धत आता रद्द करण्यात आली आहे. उत्पादकांना त्यांच्या गरजेनुसार मद्याची निर्मिती करता येईल. उत्पादकांना वर्षांच्या सुरुवातील भरलेल्या शुल्काच्या प्रमाणात आपोआप कोटा मंजूर केला जाईल. अतिरिक्त निर्मितीसाठी जादा शुल्क भरावे लागेल. हा निर्णय तात्काळ लागू करण्यात आल्याचे उत्पादन शुल्क विभागाने स्पष्ट केलेआहे.
