मुस्लिम आरक्षण २०१४ मध्येच कालबाह्य, रद्द करण्याचा प्रश्नच नाही; राज्य सरकारचा प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात दावा

वकील एजाज नक्वी यांनी सरकारच्या १७ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यानुसार, सरकारचा नवा शासननिर्णय हा मुस्लिम आरक्षण रद्द करत नाही, तर शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देणाऱ्या २०१४ च्या शासननिर्णयाची मुदत संपल्यानंतर निर्माण झालेली कायदेशीर स्थिती अधोरेखित करतो, असे सरकारने म्हटले आहे.

इतर मागासवर्गीय” (ओबीसी) श्रेणीमध्ये समाविष्ट मुस्लिम समुदायाला आधीच उपलब्ध असलेले लाभ आणि अनुदानावर १७ फेब्रुवारीच्या शासननिर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे, याचिकेतील आरोप बिडबुडाचे आणि चुकीचे असल्याचा दावाही सरकारने केला.

शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देणारा जुलै २०१४ चा शासननिर्णय त्याच वर्षी डिसेंबरमध्ये कालबाह्य झाला होता आणि त्यानंतर त्याबाबतचा कोणताही वैध कायदा करण्यात आला नाही. परिणामी, या शासननिर्णयाच्या कोणताही अंमलबजावणीयोग्य अधिकार अस्तित्वात नाही किंवा त्याचा दावाही करता येत नाही, असा दावाही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.

भारताचे संविधान केवळ धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद करत नाही. त्यामुळे याचिकेद्वारे मागितलेला दिलासा विचारात घेतला जाऊ शकत नाही, असेही सरकारने म्हटले आहे. या प्रकरणी कोणताही भेदभाव झालेला नाही किंवा संविधानाच्या किंवा इतर कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघनही झालेले नाही. याउलट कोणत्याही वैधानिक आधाराशिवाय आरक्षण कायम राहू शकत नाही, असा दावा देखील सरकारने केला आहे.

विधिमंडळाला आदेश दिला जाऊ शकत नाही

कायदा निर्मितीचे कार्य हे केवळ विधिमंडळाच्या अनन्य अधिकारक्षेत्रात येते. त्यामुळे एखादा कायदा तयार करण्यासाठी किंवा कालबाह्य झालेला शासननिर्णय पुनरुज्जीवित करण्यासाठी विधिमंडळाला आदेश देण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही, असा दावा सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.