मुंबई : राज्यातील १२ एकरांवरील क्रीडांगणे, क्रीडासंकुल, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा स्पर्धांसाठीच्या मैदानांत पंचतारांकित हॉटेल तसेच क्रीडा सुविधांसाठी इमारत उभारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. नगरविकास विभागाकडून यासाठी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार एकूण मैदानाच्या ३० टक्के जागा ही पंचतारांकित हॉटेल आणि क्रीडा सुविधांसाठी इमारत उभारण्यास उपलब्ध करता येणार आहे.
राज्यात सध्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा मैदानांशेजारी पंचतारांकित हॉटेल्स आहेत. मात्र मैदानांत हॉटेल उभारण्याची परवानगी पहिल्यांदाच देण्यात आली आहे. याआधी वानखेडे, डी. वाय. पाटील यासारख्या मोठ्या मैदानांत प्रेक्षक गॅलरी, खेळाडूंची निवासस्थाने, प्रशिक्षण व्यवस्था, संबंधित कर्मचार्यांना निवासस्थाने तसेच कार्यालयांसाठी बांधकामाची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र अशा मैदानांत पंचतारांकित हॉटेल उभारण्याची तसेच क्रीडा सुविधांसाठी इमारत उभारण्याची परवानगी नव्हती.
यासाठी नगरविकास विभागाकडून एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावालीत (यूडीसीपीआर) बदल करण्यात आले असून याविषयीची अधिसूचना काढून ती तत्काळ लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मोठ्या क्रीडा संकुलात पंचतारांकित हॉटेल सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पंचतारांकित हॉटेल्सना परवानगी देण्यात आली असली याबाबत हरकती, सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. गरज भासल्यास यात सुधारणा केली जाणार आहे.
कोणत्या क्षेत्रात हॉटेल्सना परवानगी
मुंबई महापालिका क्षेत्र वगळता अन्य मुंबई महानगर प्रदेशात ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, पेण, पालघर, रायगड परिसरातील १२.५ एकरातील मैदानांत पंचतारंकित हॉटेल्स तसेच क्रीडासुविधांसाठी इमारत उभारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मुंबई महाननगर प्रदेश वगळता राज्यभरात अन्यत्र २५ एकरावरील मैदानांत अशा प्रकारे पंचतारांकित हॉटेल उभरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मैदनांवरील ३० टक्के क्षेत्र यासाठी राखीव ठेवता येणार आहे.
उर्वरित ७० टक्के मैदनात क्रीडा संकुल, स्टेडियम, मोकळे मैदान, प्रेक्षक गॅलरी, खेळाडूंसाठी निवासव्यवस्था, स्वीमिंग पूल आदी सुविधा उभारता येणार आहेत. अशा प्रकारच्या मैदानांत बांधकामांना परवानगी देण्याची जबाबदारी संबंधित नियोजन प्राधिकरणे किंवा राज्य क्रीडा विभागावर सोपविण्यात आली आहे. नियोजन प्राधिकरण आणि राज्य क्रीडा विभाग संयुक्तपणे अशा प्रकारचे विकासकाम हाती घेणार आहे. याचबरोबर मैदानांतील प्रेक्षक गॅलरीखाली दुकाने सुरू करण्यास त्याचप्रमाणे कार्यालये सुरू करण्यासही परवनानगी देण्यात आली आहे.
अधिसूचना जारी
महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने ६ एप्रिल २०२६ रोजी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ नुसार मंजूर यूडीसीपीआरमध्ये कलम ३७ (१कक) (ग) आणि कलम २० (४) अन्वये ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
