माहिती अधिकाराबाबत राज्य आणि केंद्राची विसंगत भूमिका

केंद्रात आणि राज्यात सत्तांतर होताच माहिती अधिकाराबाबत एकीकडे केंद्राने खुले धोरण स्वीकारले असताना त्यांच्याच (राष्ट्रपती राजवटीच्या) अंमलात असलेल्या राज्य सरकारने मात्र केंद्राच्या नेमकी विरोधी भूमिका

केंद्रात आणि राज्यात सत्तांतर होताच माहिती अधिकाराबाबत एकीकडे केंद्राने खुले धोरण स्वीकारले असताना त्यांच्याच (राष्ट्रपती राजवटीच्या) अंमलात असलेल्या राज्य सरकारने मात्र केंद्राच्या नेमकी विरोधी भूमिका घेत सर्वसामान्यांना माहिती अधिकारापासून लांब ठेवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून येणारे सर्व अर्ज आणि त्याबाबतची माहिती संबधित विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध  करण्याचा म्हणजेच ही प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. राज्य सरकारने मात्र राष्ट्रपती राजवटीचा आधार घेत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागालादेखील माहिती अधिकार कक्षेबाहेर काढले असून व्यापक जनहिताशी संबंधित नसलेली व्यक्तिगत स्वरूपाची माहिती न पुरविण्याचा आदेशही काढून भ्रष्टाचाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
केंद्रातर्फे माहिती अधिकाराबाबतची सर्व माहिती ३१ ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन देण्यात येणार आहे. राज्य सरकार मात्र या कायद्याचा गळाच घोटण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
राज्यातही माहिती अधिकारातील माहितीसाठी ऑनलाइन व्यवस्था करण्याची राज्य माहिती आयोगाची सूचना बासनात गुंडाळून ठेवतानाच लोकांना माहितीच कशी मिळणार नाही यासाठीच राज्य सरकारची धडपड सुरू असल्याचे दिसून येते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२मध्ये एका प्रकरणात दिलेल्या निकालाच्या आधारावर राज्याने परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार  माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती ही व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, अशी केंद्रीय, राज्य जनमाहिती अधिकारी, अपिलीय अधिकारी यांची खात्री पटली तरच अशी माहिती द्यावी, कोणत्याही कर्मचाऱ्याची व्यक्तीगत माहिती देऊ नये, असे आदेश सरकारने सर्व विभागांना दिले आहेत. अशाच प्रकारे आणखी एका आदेशान्वये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे. राष्ट्रपती राजवटीचा आधार घेत काढलेले हे दोन्ही आदेश माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारे असून नवीन सरकारने ते मागे घ्यावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. आरटीआयच्या माध्यमातून वर्षभरापूर्वी आपण मंत्रालयातील एका सचिवांच्या भ्रष्टाचाराचे जुने प्रकरण उघडकीस आणले होते. आणखी काही सनदी अधिकाऱ्यांची प्रकरणेही अशाच प्रकारे उघडकीस आणली जात आहेत. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवटीचा आधार घेत सनदी अधिकाऱ्यांनी हे परिपत्रक काढल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला.

माहिती अधिकारासंदर्भात कायद्यातील तरतुदींचा आधार आणि राज्य सरकारला असलेले अधिकार यातून हे दोन्ही आदेश निघाले असले तरी व्यापक जनहिताची माहिती मिळवितांना त्याचा काहीही अडथळा येणार नाही. अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट्राचाराच्या प्रकरणात ती व्यक्तिगत असली तरी त्याचा लोकांशी संबंध असल्याने अशी माहिती या अधिकारात देण्याबाबत आयोगाने यापूर्वीही आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे व्यक्तीगत स्वरूपाची माहिती मागताना तिचा जनहिताशी संबंध कसा आहे, हे मात्र अर्जदाराला पटवून द्यावे लागेल. तसेच स्थानिक ठिकाणी न्याय मिळाला नाही तर आयोगाकडेही दाद मागता येईल.
– रत्नाकर गायकवाड, राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Maharashtra government and centre have incompatible roler over right to information act