मुंबई : राज्यात २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात ३८ नवी महाविद्यालये सुरू करण्यास उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये सर्वाधिक २७ महिला महाविद्यालयांचा समावेश आहे. ही सर्व महिला महाविद्यालये एसएनडीटी महिला विद्यापीठाशी संलग्न असणार आहेत. या सर्व महाविद्यालयांना कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मंजुरी देण्यात आली असून, त्यांना इरादापत्राचे वाटप करण्यात आले आहे. ही प्रस्तावित महाविद्यालये निमशहरी व ग्रामीण भागात असणार आहेत.

राज्यातील विद्यापीठांनी २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ नुसार ‘नवीन महाविद्यालय मान्यता प्रणाली’द्वारे (एनसीपीएस) राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला होता. निकषांची पूर्तता करणाऱ्या ३८ महाविद्यालयांना कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर इरादपत्र मंजूर करण्यात आले आहे. महाविद्यालय सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या महाविद्यालयांमध्ये सर्वाधिक २७ महाविद्यालये ही महिला महाविद्यालये असून, ही सर्व महाविद्यालये मुंबईतील श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाशी (एसएनडीटी) संलग्न आहे. त्याखालोखाल नागपूरमधील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाशी संलग्न आठ महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच जळगावमधील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, अमरावतीमधील संत गाडगे बाबा महाराज अमरावती विद्यापीठ आणि संभाजीनगरमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न प्रत्येकी एका महाविद्यालयाला इरादापत्र देण्यात आले आहे.

नव्याने मान्यता मिळालेल्या महाविद्यालयांमध्ये कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या शाखांमधील अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्येही बीएस्सी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, बीएस्सी होम सायन्स, बीए – मानव विज्ञान, बीकॉम-व्यवस्थापन या अभ्यासक्रमांना अधिक पसंती दिली आहे. या नवीन महाविद्यालयांमुळे ग्रामीण आणि निम शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घराजवळच पदवी शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

अटींची पूर्तता न केल्यास इरादापत्र होणार रद्द

राज्यातील ३८ महाविद्यालयांना मान्यता देताना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार ही सर्व महाविद्यालये कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू करण्यात येणार असून, महाविद्यालये सुरू करण्यापूर्वी आवश्यक अटी व शर्तींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थांना आवश्यक असणार आहे. इरादापत्रामध्ये दिलेल्या कालमर्यादेत संबंधित संस्थांना सर्व बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक असणार आहे. अंतिम मान्यता मिळाल्याशिवाय महाविद्यालयांना विद्यापीठाशी संलग्नता मिळविण्याची प्रक्रिया करता येणार नाही, तसेच इरादापत्राच्या आधारे महाविद्यालयाने प्रवेश प्रक्रिया राबवू नये, तसे निदर्शनास आल्यास योग्य ती कारवाई करून इरादापत्र रद्द करण्यात येईल, अशा सूचना शिक्षण विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत.