मुंबई : तलाव, सरोवरांसारख्या मोठ्या जलायशयांचे पर्यावरणीय संवर्धन करण्याकरिता राज्य सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिलेले १४ तलाव संवर्धनाचे प्रकल्प तांत्रिक कारणांमुळे गुंडाळण्यात आले आहेत. यापैकी ११ प्रस्तावांना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात मान्यता देण्यात आली होती. मात्र नियोजित वेळेत आणि योजनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून प्रस्ताव न आल्याने ते गुंडाळण्याचा निर्णय पर्यावरण विभागाने घेतला आहे. या प्रकल्पांकरिता सरकारने आतापर्यंत वितरीत केलेला निधीही व्याजासह वसूल केला जाणार आहे.
१४ पैकी ११ प्रस्तावांना शिंदे यांनी मान्यता दिली होती. त्यावेळी शिंदे यांच्याकडे पर्यावरण विभागाचाही कार्यभार होता. तर उर्वरित तीन प्रस्तावांना महाविकास आघाडीच्या काळात तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मान्यता दिली होती. हे सर्व जवळपास ३०० हून अधिक कोटींचे प्रस्ताव गुंडाळण्यात आले आहेत. महायुती सरकारमध्ये पर्यावरण हे खाते भाजपच्या पंकजा मुंडे यांच्याकडे आहे. त्यांनीच हे प्रकल्प गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लातुरमधील मुक्तेश्वर, समतानगर, औसा तलाव, कर्जतमधील वडप, बीडमधील परंपोक, अलिबागमधील बेलोशी, चाळीसगावमधील कळमळू, विसापूर, देवळी, ब्राह्मणशेवगे या शिंदे यांच्या कार्यकाळातील प्रस्तावांकरिता सरकारने २४४.१५ कोटी मंजूर केले होते. त्यापैकी ७३.३१ कोटी वितरीत करण्यात आले होते. तर आदित्य ठाकरे यांच्या काळात मंजूर झालेल्या लांजातील ओझर, मुंबईतील एरंगळ, इगतपुरीतील खंबाले या तलावांकरिता ३५.९९ कोटी मंजूर करण्यात आले होते. त्यापैकी १८ कोटी वितरीत करण्यात आले होते. भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांच्याकडे जबाबदारी असलेल्या पर्यावरण विभागाने हे सर्व प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील तलाव, सरोवरे व मोठे जलायश यांचे पर्यावरणीय संवर्धन करण्यासाठी २००६-०७ पासून राज्य सरोवर संवर्धन योजना राबविली जात आहे. योजनेअंतर्गत ११ तलावांच्या संवर्धनाचे प्रस्ताव पर्यावरण विभागाच्या सुकाणू समितीकडे सादर करण्यात आले होते. ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या तलावांना या योजनेत प्राधान्य देण्यात आले होते. मात्र यापैकी पाच तलावांचे प्रस्ताव योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नसल्याने त्यांची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस समितीने केली. तसेच यापूर्वी तत्त्वत मान्यता असलेले नऊ प्रस्ताव दोन वर्षे उलटली सुधारित स्वरूपात विभागाकडे मान्यतेसाठी न आल्याने रद्द करण्यात आले आहेत. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हे प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित होते. या प्रकल्पांना निधीही मंजूर करण्यात आला होता. अशा एकूण १४ तलाव सवर्धन प्रकल्पांची मान्यता विभागाने रद्द केली आहे.
