मुंबई : मुंबई, पुणे, ठाण्यासह सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नंगरपंचायतींमधील नव्याने करण्यात आलेली प्रभाग रचना रद्द करण्यात आली असून, राज्य शासनाच्या देखरेखेखाली नव्याने प्रभागांची रचना केली जाईल. निवडणुकीचा सारी प्रक्रिया स्वत:कडे घेण्याचा कायदा सरकारने केला. या कायद्याला राज्यपालांची संमती मिळाल्याने सरकारने नवे अधिनियम जारी केले आहेत. यानुसार मुंबईसह सर्व महानगरपालिकांमध्ये झालेली प्रभाग रचना रद्द करण्यात आली आहे. राजपत्रात तशी नोंद करण्यात आली आहे. मुंबई, ठाण्यात प्रभाग रचनेचा मसुदा घोषित करून त्या आधारे हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या हरकतींवर सुनावणी देण्यात आली. त्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगाकडे प्रभागांची अंतिम रचना मंजूरीसाठी सादर करण्यात आली होती. तेवढय़ात प्रभाग रचनेचे अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेण्याचे विधेयक मंजूर झाले. प्रभागांची नव्याने करण्यात आलेली रचना रद्द करण्यात आल्यावर राज्य शासन प्रभागांची हद्द व त्यांची विभागणी करणार आहे. म्हणजेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या देखरेखेखाली महानगरपालिकांनी केलेली प्रभागांची रचना पुन्हा नव्याने करावी लागेल. ओबीसी आरक्षण लागू होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठीच महाविकास आघाडी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. काहीही करून या निवडणुका पावसाळय़ानंतर ऑक्टोबर-नोव्हेंबरला व्हाव्यात, असा महाविकास आघाडीचा प्रयत्न आहे.