समाजमाध्यमांवरील बदनामी रोखण्याकरिता पोलिस महासंचालकांची समिती; कायद्याने आळा घालण्याकरिता चाचपणी करणार

बदनामीकारक मजकूर, खोट्या बातम्या, अश्लील किंवा धमकी देणाऱ्या पोस्टमधून कुणाचीही प्रतिमा मलीन केली जाते. समाजमाध्यमांवरील अशा बदनामीसंदर्भात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित झाले असता, त्यांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समितीची घोषणा केली होती. त्यानुसार गृह विभागाने ही समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात पोलीस महासंचालकांसह विधी व न्याय, महिती व तंत्रज्ञान, महिला वा बाल विकास विभागाचे प्रधान सचिव, सायबरचे अपर पोलीस महासंचालक यांचा समावेश असेल. समिती आवश्यक असल्यास आयटीतील तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करेल.

समाजमाध्यमांवरील बदनामीचा महिलांना विशेष त्रास सहन करावा लागतो. नेवासा तालुक्यात एआयचा वापर करून एका महिलेची आक्षेपार्ह छायाचित्रे प्रसिद्ध करून बदनामी केली होती. तर पुण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) नेत्या रुपाली ठोंबरे-पाटील यांचे फेसबुकवरील बदनामीचे प्रकरण गाजले होते.

समाजमाध्यमांवरील बदनामीकारक मजकुराला आळा घालण्यासाठी कायदे अस्तित्वात असले, तरी ते सध्याच्या डिजिटल युगात प्रभावी ठरत नाहीत. गुन्हेगार स्वतःची ओळख लपवून बनावट नावाने बदनामी करतात. त्यामुळे मूळ आरोपीपर्यंत पोहोचणे कठीण होते. बदनामीच्या वाढत्या घटना आणि तांत्रिक गुंतागुंतीमुळे सध्याच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे. यासाठी कायद्यात बदल किंवा नवीन तरतूद करता येईल का, याची पडताळणी समिती करेल.

समितीची कार्यकक्षा

– आयटी कायदातील कठोर तरतुदी रद्द झाल्याने सध्याच्या कायद्यात सुधारणा किंवा नवीन तरतुदी करता येतील का

– श्रेया सिंघल विरूद्ध भारत सरकार आणि पिपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टिज विरूद्ध भारत सरकार या खटल्यांमधील निर्देशांचा अभ्यास करणे

– राज्य स्तरावर नवीन कायदा वा सुधारणेच्या शक्यतेबाबत तांत्रिक-कायदेशीर बाबी पडताळणे

– समाजमाध्यमांच्या गैरवापराला आळा घाळण्याकरिता कायद्याची परिणामकारकात वाढविण्यासाठी सरकारला शिफारसी करणे

सध्याच्या तरतुदी

बदनामीसाठी भारतीय दंड संहितेत कलम ४९९ आणि ५०० अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करता येतो. तसेच, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलम ३५६ अंतर्गतही कार्यवाही होऊ शकते. माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम ६६ए अंतर्गत पूर्वी अटकेची तरतूद होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ती रद्द केल्याने कायद्याची परिणामकारकता कमी झाली आहे. सोशल मीडियावर माहिती वेगाने पसरते, तुलनेत कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया संथ असल्याने तात्काळ मदत मिळण्यात अडचणी येतात.