मुंबई : राज्य सरकारच्या जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, पर्यटन, नगरविकास या विभागांची जिल्हा पातळीवरील नागरी कामे पूर्ण केल्यानंतरही दयेक मिळालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील शासकीय कंत्राटदार त्रस्त झाले आहेत. सरकारकडून थोडा फार निधी आला तर दयेके काढण्यासाठी जिल्हा पातळीवरील अधिकारी लाच मागत आहेत. या अधिकाऱ्यांच्या नावानिशी लेखी तक्रारी लाचलुचपत विभाग आणि लोकायुक्ताकडे देण्याचा निर्णय शासकीय कंत्राटदार संघटनेने घेतला आहे. शासकीय कामाची दयेके मिळत नसल्याने आतापर्यंत दोन कंत्राटदारांनी आत्महत्या केली आहे.
राज्यात तीन लाखापेक्षा जास्त छोटे मोठे शासकीय कंत्राटदार आहेत. स्थानिक पातळीवर हे कंत्राटदार आमदार निधी, विशेष निधीद्वारे शासकीय कामे घेत असतात. काम मिळविण्यासाठी या कंत्राटदारांना पहिल्यांदा कामाच्या रकमेतील दहा टक्के दलाली काम देणाऱ्यांना द्यावी लागत आहेत. या कामासाठी काही नवोदित तरुण अभियंता कंत्राटदारांनी बँक तसेच सावकाराकडून कर्ज घेतली आहेत. कामाची दयेके सादर केल्यानंतर गेली दीड वर्षात कंत्राटदारांना कामाचे पैसे मिळालेले नाहीत. दहा टक्के दलाली, अधिकाऱ्यांना लाच, बांधकाम साहित्य यासाठी खर्च झाल्याने काही कंत्राटदार कर्ज बाजारी झाले आहेत.
सांगली येथील हर्षद पाटील या तरुण कंत्राटदाराने एक कोटी दहा लाखाचे, नागपूर येथेल अभिजित वर्मा या कंत्राटदाराने ६४ लाख रुपयांची दयेके वेळेत न मिळाल्याने जीवन संपविले आहे. अशा प्रकारे जीवाला कंटाळलेल्या २२ कंत्राटदारांनी समाज माध्यमाद्वारे दयेके मिळत नसल्याने जीवनाचा अंत करावे असे वाटत असल्याचे लघुसंदेश संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मध्यंतरी राज्य सरकारने शासकीय कामांची दयेक देण्यासाठी काही निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केला. ही दयेक मिळवण्यासाठी कंत्राटदारांना अधिकाऱ्यांची मनधरणी करावी लागत आहे. लाच घेतल्याशिवाय ही दयेके मंजूर होत नाहीत. राज्यातील कंत्राटदारांच्या या तक्रारीं लाच लुचपत विभाग तसेच लोकायुक्तांना कळविण्यात येणार असल्याचे राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.
शासकीय दयेकांची अंतीम मंजुरी ही सीएनपी (सेट्रंलराईज नेटवर्क प्रोसेसिंग) द्वारे दिली जाते. या प्रणालीचा डेटा सेंटर हैद्राबाद येथे आहे. त्यामुळे हैद्राबादहून तांत्रिक पेमेंट प्रोसेसिंग झाल्याशिवाय दयेके दिली जात नाहीत. शासकीय कामांची दयेक मंजुरी आता हैद्राबादहून येते अशी एक अफवा कंत्राटदारांमध्ये आहे. या प्रक्रियेत काही त्रुटी राहिल्यास ही मंजुरी लांबणीवर जात असल्याने कंत्राटदारांच्या नाराजीत आणखी भर पडली आहे.
राज्यात नोव्हेंबर पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींची आचारसंहिता लागली आहे. त्यामुळे गेली ९० दिवस दयेके नाहीत. नवीन कामांसाठी केवळ मंजुरी येत आहे. त्यासाठी तरतूद नाही. दीड वर्षात शासकीय कामांचे तीन तेरा वाजले आहेत. याची झळ उन्हाळ्यात जास्त बसणार आहे. कंत्राटदारांची ९० हजार थकबाकी होती. ती आता ७४ हजार कोटी पर्यंत आली आहे. जलजीवन (३४ हजार कोटी) सार्वजनिक बांधकाम( २७ हजार कोटी) ग्रामविकास (४ हजार कोटी) पर्यंटन (२१०० हजार कोटी) इतर (७ हजार कोटी) थकबाकी आहे. हा अनुशेष कधी भरुन निघणार याची चिंता कंत्राटदारांना लागली आहे.
