मुंबई: मुंबई वगळून राज्यभरातील शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पर्यंतची सर्व अतिक्रमणे, अनाधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार एका कुटुंबातील एकच अतिक्रमण, अनाधिकृत बांधकाम नियमित करण्यात येणार आहे. १५०० चौरस फुटापर्यंतचे क्षेत्र नियमानुकूल करण्यात येणार असून त्यातील ५०० चौरस फुटाचे अतिक्रमण मोफत नियमित केले जाणार आहे.
राज्यात यापूर्वी ४ एप्रिल २००२मध्ये १ जानेवारी १९९५ पूर्वीची शासकीय जमीनीवर झालेली निवासी वा वाणिज्य अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता राज्यातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांच्या निवसस्थानाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी मुंबई वगळून संपूर्ण राज्यातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन धोरण तयार केले असून आज त्याला मान्यात देण्यात आली.
या धोरणानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल न करता १ जानेवारी २०११ पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे, अनाधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरे दिली जाणार आहेत. त्यासाठी गायरान जमीन स्थानिक प्राधिकरणांना उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.
या धोरणानुसार केवळ राहण्यासाठी बांधलेली अनाधिकृत घरे, अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार असून एका कुटुंबाला केवळ एकच अनाधिकृत बांधकाम नियमित करुन घेता येईल. त्यासाठी मतदार यादीत नाव, वीज बिल, मालमत्ता कराची पावती, मागील एक वर्षाचा वास्तव्याचा पुरावा लागणार असून शिधापत्रिका ग्राह्य धरली जाणार नाही. या योजनेत १५०० चौरस फुटापर्यंतचे बांधकाम नियमित करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये ५० चौरस फुटाचे बांधकाम मोफत तर त्या पुढील बांधकामासाठी सध्याच्या रेडीरेकनरच्या १० टक्के रक्कम तर निवासी जागेचा काही भाग व्यावसायिक असल्यास( दुकान, पिठाची गिरणी) रेडीरेकनरच्या २५ टक्के अधिमुल्य आकारले जाईल. तर १५०० चौरस फुटाच्या पुढील बांधकाम तोडले जाणार आहे.
या धोरणानुसार नियमित केलेले बांधकाम, जागा पुढील पाच वर्षे विकता किंवा भाड्याने देता येणार नाही. ही जमीन बोगवटादार वर्ग- २ म्हणून दिली जाणार असल्याने तिचे हस्तांतरण होणार नाही. तसेच जमीन पती- पत्नीच्या संयुक्त मालकीची केली जाणार आहे. त्यासाठी एक हजार चौरस फूटापर्यंतच्या जागेसाठी एक हजार तर त्यापुढील जागेसाठी दोन हजार रुपये नोंदणी शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
या योजनेत सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे, अनाधिकृत बांधकामे नियमित केली जाणार असली तरी नदीपात्र, सार्वजनिक रस्ते, ओढे, वन जमीन, झु़डपी जंगल, शाळा, रुग्णालय, स्मशानभूमी, खेळाचे मैदानासाठी आरक्षित जमीनीवरील अतिक्रमणे नियमित होणार नाहीत. तसेच किनारपट्टी क्षेत्र, महामार्ग, रेल्वे मार्ग आण दरडी कोसळण्याची ठिकाणची बांधकामे नियमित होणार नाहीत. या ठिकाणच्या लोकांना एक हजार चौरस फुटाचा पर्यायी भूखंड किंवा प्रधानमंत्री आवास योजनेत घर दिले जाणार आहे.
या योजनेसाठी ३१ डिसेंबर पर्यंत अर्ज करण्याची मुभा असून अर्ज आल्यानंतर बांधकामाबाबत ९० दिवसात निर्णय घेण्याचे जिल्हाधिकारी, प्रातिधिकारी, तहसीलदार यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
