मुंबई : महत्त्वाकांक्षी वर्सोवा ते विरार सागरी सेतू प्रकल्प केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करावा, अशी मागणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे. त्यानुसार हा प्रकल्प केंद्र सरकारकडे देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारकडून हालचाली सुरू होत्या. त्यामुळे एक मोठा आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्याच्या हातून जाणार असे वाटत असतानाच गुरुवारी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत अखेर हा प्रकल्प आपल्याकडेच ठेवला आहे. केंद्र सरकारला हा प्रकल्प देण्याऐवजी आता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता लवकरच हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. मुंबईतील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी एमएसआरडीसीकडून सागरी सेतू प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. वांद्रे-वरळी सागरी सेतू आजच्या घडीला कार्यान्वित असून वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचे काम सुरू आहे. त्याच वेळी वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचा विस्तार पुढे विरापर्यंत करण्यात येणार आहे. ४२.७५ किलोमीटरच्या या सागरी सेतूचा व्यवहार्यता अहवाल पूर्ण झाला असून या सागरी सेतूमुळे वर्सोवा ते विरार हे अंतर केवळ ४५ मिनिटांत पार करता येणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. हा प्रकल्प केंद्र सरकारकडे द्यावा, केंद्र हा प्रकल्प पूर्ण करेल असा प्रस्ताव गडकरी यांनी ठेवला. केंद्र सरकारकडून मुंबई ते दिल्ली द्रुतगती महामार्ग बांधला जात आहे. या द्रुतगती मार्गाशी वर्सोवा -विरार सागरी सेतू जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या माध्यमातून उभारण्यात यावा असा पर्याय गडकरी यांनी सुचवला आहे. तसेच खर्च ५० हजार कोटींच्या वर गेल्याने निधी उभारण्याचे आव्हानही एमएसआरडीसीसमोर होते. त्यानुसार या प्रकल्पासाठी आर्थिक मदत करण्याची मागणी राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती. सागरी सेतू केंद्राकडे जाणार होता, पण.. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हा प्रकल्प केंद्राकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती. मात्र जुलैमध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारने हालचाली सुरू केल्या. यासंबंधीचे एक सादरीकरण करण्यात आले. हा मोठा प्रकल्प राज्याच्या हातून जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण राज्य सरकारने दिलासा देणारा निर्णय घेत हा प्रकल्प आपल्याकडेच ठेवला आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी हा प्रकल्प एमएसआरडीसीकडून एमएमआरडीएला देण्याचा निर्णय गुरुवारच्या बैठकीत घेतल्याची माहिती महानगर आयुक्त एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी दिली.
