कृषी विभागाच्या इतिहासात हे प्रथमच घडले; कृषी यांत्रिकीकरणाला मिळाला सर्वाधिक निधी

मजूर टंचाईमुळे शेतीचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. मजूर मिळत नाहीत म्हणून द्राक्ष, डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांनी बिहार, उत्तर प्रदेशातून मजुरांच्या टोळ्या आणल्या आहेत. त्यामुळे कृषी यांत्रिकीकरणावर भर देण्यात आला आहे. यांत्रिकीकरण म्हणजे शेतीची सर्व कामे नांगरणी, पेरणी, कापणी आणि शेतीची मशागत आधुनिक यंत्रांद्वारे करणे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ४० टक्के तर अनुसूचित जाती – जमाती आणि महिला लाभार्थ्यांना ६० टक्के अनुदान दिले जाते. राज्य सरकारची शंभर टक्के अनुदानाची योजनाही सुरू आहे.

कृषी विभागाच्या इतिहासात यांत्रिकीकरणला आजवरचा सर्वाधिक निधी देण्यात आला आहे. कृषी विभागाने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये कृषी यांत्रिकीकरण योजनेवर सुमारे ११२१.९७ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे. राज्यातील साधारणता १ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांना सुधारित कृषी अवजारांचा लाभ देण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये २०२४-२५ च्या तुलनेत ८६० कोटी रुपये जास्त निधी देण्यात आला आहे. लाभार्थ्याला प्रति अवजार सरासरी ७०,००० रुपयांचे अनुदान मिळाला आहे.

कृषी समृद्धीचा मार्ग यांत्रिकीकरणातूनच जातो

कृषी समृद्धीचा मार्ग यांत्रिकीकरणातूनच जातो. मजूर टंचाई, हवामान बदलामुळे वाढलेल्या नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर कृषी यांत्रिकीकरणाला पर्याय राहिला नाही. शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी, शेतीमालाची नासाडी टाळण्यासाठी यांत्रिकीकरण गरजेचे आहे. कृषिमंत्र्यांनी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी आलेले आणि २०२१ पासून प्रलंबित असलेल्या सर्व सुमारे ३२ लाख अर्जांना पूर्व मंजुरी दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला आहे, अशी माहिती कृषी प्रक्रिया व नियोजन विभागाचे संचालक विनयकुमार आवटे यांनी दिली.

लाभार्थ्यांना योजनानिहाय मिळालेला निधी (कोटी)

केंद्र पुरस्कृत यांत्रिकीकरण – २०४.१ कोटी
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (विकास आराखडा) – १५९.४३ कोटी
राज्य यांत्रिकीकरण योजना – ७०० कोटी
ऊस तोडणी यंत्र – ५४ कोटी
एकात्मिक फलोत्पादन विकास – ४.५४ कोटी
एकूण वितरीत झालेले अनुदान – ११२१.९७ कोटी
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये मिळालेला निधी – २६१.०२ कोटी
गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा मिळालेला वाढीव निधी – ८६०.९५ कोटी