मुंबई: राज्य शासनाच्या सेवेतील सर्व कर्मचाऱ्यांचा सर्वंकष माहितीकोष (Employees Master Database – EMDb) अद्ययावत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यातून राज्यातील शासकीय, निमशासकीय अशा सर्व कर्मचाऱ्यांची जात, धर्म पासून सरकारमधील रिक्त जागांचा लेखाजोखा गोळा केला जाणार आहे. अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय यांच्याकडून ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही १ जुलै २०२६ हा संदर्भ दिनांक धरून ही माहिती गोळा केली जाणार आहे.
कोणाचा समावेश?
या माहितीकोषात केवळ नियमित आस्थापनेवरीलच नव्हे, तर सर्व प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल. यामध्ये कार्यव्ययी आस्थापना, रोजंदारी, अंशकालीन, मानसेवी तसेच तदर्थ तत्त्वावर नियुक्त केलेले कर्मचारी यांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. याशिवाय राज्यातील सर्व भरलेली आणि रिक्त पदांची माहितीही यात घेतली जाणार आहे. जुलै २०२६ मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्याने १ जुलै २०२६ रोजी सेवेत असल्यास आणि त्याच्यावर जुलै महिन्यात शासकीय निधी खर्च झाला असल्यास त्याचाही समावेश माहितीकोषात करावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
कोणती माहिती द्यावी लागणार?
कर्मचाऱ्यांची दोन प्रकारची माहिती मागवण्यात आली आहे. स्थायी स्वरूपाची माहिती: सेवार्थ ID, संपूर्ण नाव, जन्मदिनांक, लिंग, पदनाम, सेवेत रुजू झाल्याचा दिनांक, निवृत्तीचा दिनांक, पहिल्या रुजूचे पदनाम, GPF / DCPS खाते क्रमांक, पॅन क्रमांक, आधार क्रमांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक, Email ID, सामाजिक प्रवर्ग, जात, धर्म, स्वग्राम, दिव्यांगत्वाची स्थिती इत्यादी. तसेच सेवाविषयक आणि वित्तलब्धीची माहितीमध्ये सध्याचे पदनाम, सध्याच्या पदावरील पदोन्नतीचा दिनांक, आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जुलै २०२६ या संपूर्ण महिन्याची तपशिलवार वित्तलब्धी (पगाराची माहिती) द्यावी लागणार आहे.
ही सर्व माहिती अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयाने विकसित केलेल्या ऑनलाईन आज्ञावलीद्वारे भरावी लागणार आहे. यासाठी लागणारे लॉग-इन ID, पासवर्ड आणि युजर मॅन्युअल संबंधित जिल्हा व प्रादेशिक सांख्यिकी कार्यालयांकडून उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. EMDb-2025 मध्ये भरलेली माहिती ही आधारभूत माहिती म्हणून आधीच प्रणालीत उपलब्ध असेल, त्यातच अद्ययावत बदल करायचे आहेत.
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांसाठी कडक वेळापत्रक आणि वेतन देयकावर परिणाम
या कामासाठी शासनाने आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना (DDO) स्पष्ट वेळापत्रक दिले आहे. ऑनलाईन माहिती भरून झाल्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांना जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयाकडून “माहिती प्राप्त झाल्याचे प्रमाणपत्र” दिले जाईल. हे प्रमाणपत्र नोव्हेंबर २०२६ च्या वेतन देयकासोबत (जे डिसेंबर २०२६ मध्ये देय आहे) जोडणे अनिवार्य आहे. प्रमाणपत्र जोडले नसल्यास कोषागार कार्यालय / अधिदान व लेखा कार्यालयाकडून वेतन देयके स्वीकारली किंवा पारित केली जाणार नाहीत, असा सक्त इशारा देण्यात आला आहे.
