मुंबई: सेवानिवृत्तीनंतर अनेक कर्मचाऱ्यांकडून सरकारी निवासस्थान सोडण्यात येत नाहीत. अशा कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचे निर्देश वित्त विभागाने दिले आहेत. ठरलेल्या कालावधीत सेवानिवासस्थान न सोडल्यास दंडनीय अनुज्ञप्ती शुल्क वसूल करण्यात येणार असून तोपर्यंत सेवानिवृत्ती वेतनाची महागाईवाढही रोखण्यात येणार आहे.
सेवानिवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सरकारी निवासस्थान रिक्त करण्यासंदर्भातील कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार निवृत्तीआधी आठ महिने वसुलीयोग्य परवाना शुल्काबाबत कार्यकारी अभियंता आपल्याकडी नोंदी तपासून संबंधित कार्यालयप्रमुखाकडून थकीत शुल्काबाबतची माहिती मागविली जाते. ही रक्कम कर्मचाऱ्याच्या वेतन आणि भत्त्यांमधून वसूल करण्यात येत असल्याबाबतची माहिती कार्यालयप्रमुखाकडून दिली जाते. जर वेतनामधून ही रक्कम वसूल होत नसल्यास थकीत रक्कम उपदानातून (ग्रॅच्युईटी) वसूल करण्यात येईल.
कर्मचाऱ्याने सेवा निवासस्थान सोडल्यानंतर कार्यकारी अभियंत्याने १४ दिवसांच्या आत ‘ना मागणी प्रमाणपत्र’ बंधनकारक आहे. ठरलेल्या कालावधीत हे प्रमाणपत्र न दिल्यास संबंधित कर्मचारी रोखून धरलेल्या उपदानाच्या अतिरिक्त रकमेवर व्याज मिळण्यास पात्र असेल. हे व्याज ८.५ टक्के दराने दिले जाणार आहे.
संबंधित कर्मचाऱ्याकडे वीज, पाणी किंवा पीएनजी शुल्काबाबतची कोणतीही थकबाकी शिल्लक राहिल्यास ती संबंधित लेखाधिकाऱ्यामार्फत निवृत्तीवेतनधारकाच्या महागाई वाढीतून त्याच्या संमतीशिवाय वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे संबंधित थकबाकीची पूर्ण वसुली होईपर्यंत निवृत्तीवेतनावर कोणतीही महागाई वाढ दिली जाणार नाहीत. त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्याने अनुज्ञेय कालावधीनंतरही सेवा निवासस्थान रिक्त न केल्यास दंडनीय अनुज्ञप्ती शुल्काची रक्कम वसूल होईपर्यंत त्याच्या सेवानिवृत्ती वेतनामध्ये महागाई वाढीचे प्रदान करण्यात येऊ नये, असे निर्देश वित्त विभागाकडून देण्यात आले आहेत.
हे नियम अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी/कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये यांमधील निवृत्तीवेतनधारकांनाही लागू करण्यात आले आहेत.
