मुंबई: सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेसह १८ मागण्यांसाठी राज्यभरातील १८ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप अखेर चौथ्या दिवशी सरकारने दिलेल्या आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आला आहे. सुधारित निवृत्ती योजनेसंदर्भात १५ दिवसांत अधिसूचना काढली जाईल, निवृत्तीचे वय ६० करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन तसेच अन्य मागण्यांबाबत सरकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने हा संप मागे घेण्यात आल्याचे सरकारी निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने जाहीर केला.
राज्यभरातील सरकारी कर्मचारी २१ एप्रिलपासून संपावर होते. या संप आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन दिनांक २२ एप्रिल रोजी मागण्यांवर मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासोबत बैठक पार पडली. या बैठकीत १ मार्च २०२४ पासून राज्याची सुधारित राष्ट्रीय वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. परंतु या संदर्भातील कार्यपद्धती व नियम तसेच बाबत आवश्यक असणारे अधिसूचना प्रस्तुत करण्यात आली नव्हती त्यामुळे एक मार्च २०२४ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या ६५०० कर्मचारी शिक्षकांना तात्पुरत्या निवृत्तीवेतनाचे लाभ मिळालेला नाही.
सबब संबंधित कर्मचाऱ्यांची मोठी आर्थिक कुचुंबणा हो असल्याची बाब निदर्शनास आणल्यानंतर याविषयीची अधिसूचना पुढील पंधरा दिवसात काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्याचप्रमाणे अन्य प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठकीचे आश्वासन देण्यात आले. अन्य १८ मागण्यांबाबत चर्चा झाली व त्या संदर्भातील गोषवारा असणारे लिखित इतिवृत्त संघटनेला देण्यात आल्यानंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरती
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व वाहन चालक यांची भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल असे आश्वासन देण्यात आले. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना भरती प्रक्रियेत प्राधान्य मिळावे यासाठी सकारात्मक विचार केला जाईल असे सरकारकडून देण्यात आलेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तात स्पष्ट करण्यात आले. १०:२०:३० वर्षाच्या सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा विचार करण्यात येईल. राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपालिकांचा सन २००५ पासूनचा आकृतीबंध तयार करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येईल असे स्पष्ट आश्वासन देण्यात आले. सेवानिवृत्तीचे वय ६० करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेच्या शासन निर्णयातील काही विशिष्ट मुद्द्यांबाबत अडचणी असल्यास त्या शासनाच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात, त्यानुसार उपाययोजना करण्यात येतील, असेही आश्वासन देण्यात आले.
या आश्वासनांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचारी संघटनांसोबत समन्वय समितीच्या झालेल्या बैठकीत आश्वासनांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. राज्यस्तरावरील प्रतिनिधींनी या सभेत सहभाग घेतला. या सभेत २१ एप्रिलपासून सुरू असलेला बेमुदत संप आंदोलन उद्या २५ एप्रिलपासून संस्थगित करण्यात आल्याची घोषणा समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर निमंत्रक यांनी केली.
