मुंबई : राज्यात यापूर्वी झालेल्या औद्योगिक गुंतवणुकीचा आढावा घेणे व येऊ घातलेल्या गुंतवणुकीचा पाठपुरावा करणे, त्यांतील अडीअडचणी दूर करणे, सामंजस्य करारांची अंमलबजावणी करणे, यासाठी उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल स्थापन करण्यात आला आहे. दोवोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रासाठी झालेल्या गुंतवणुकीवरुन विरोधी पक्षांनी टीका केल्यानंतर राज्य सरकारने गुंतवणूक हा विषय गांभीर्याने हाताळण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार राज्यात झालेल्या व होऊ घातलेल्या गुंतवणूक विषयक सामंजस्य करारांचा व इतर प्रलंबित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर संबंधित विभागातील अधिकारी यांच्यासमवेत विभागस्तरावर आढावा घेण्यासाठी कृती दल स्थापन करण्यात आला आहे. त्यात विकास आयुक्त (उद्योग), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महांडळाचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (विशेष प्रकल्प), उद्योग विभागाचे सहसचिव वा उपसचिव यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आवश्यकतेनुसार मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकारण, सिडको, नगरविकास, पर्यावरण, ऊर्जा, कामगार, महसूल व वन व इतर संबंधित विभागाचे अधिकारी हे निमंत्रत सदस्य असतील. जबाबदाऱ्या काय? राज्यात गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांच्या अडचणी व गुंतवणुकीतील अडथळय़ासंदर्भात कृती दलाच्या बैठकीत होणाऱ्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी समन्वय ठेवणे, त्यात येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करणे, शासनाच्या वतीने करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारांचा पाठपुरावा करणे, एमआयडीसीकडील तसेच त्यांच्या क्षेत्राबाहेरील जमीन संपादन व वाटप यासंबंधीची कार्यवाही करणे, उद्योग स्थापित करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या परवानग्यांबाबत आढावा घेणे, अशा प्रकारच्या जबाबदाऱ्या कृती दलाला पार पाडाव्या लागणार आहेत.
