मुंबई : राज्य सरकारने गिग आणि डिजिटल माध्यमांशी जोडलेल्या (प्लॅटफॉर्म) कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. कायद्याऐवजी या कामगारांच्या कल्याणासाठी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. ऑनलाइन सेवांमध्ये सहभागी असलेल्या सुमारे ३५० प्लॅटफॉर्मवर किमान दहा लाख गिग कामगार काम करतात.
केंद्र सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० नंतर, स्वतंत्र राज्य कायद्याची आवश्यकता नसल्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी शनिवारी विधानसभेत सांगितले. यामुळे गिग कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्याची राज्य सरकारने केलेली घोषणा अस्तित्वात येणार नाही. राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०२५ पासून केंद्र सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा संहितेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. गिग कामगारांसाठी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत गिग कामगारांना मातृत्व आणि वृद्धापकाळाचे भत्ते, अपंगत्व संरक्षण, शैक्षणिक सुविधा आणि इतर कल्याणकारी योजना मिळणार आहे. राज्य सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी एक स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याची योजना आखली आहे. या मंडळाद्वारे कल्याणकारी योजना, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी लाभ, दुखापती आणि आरोग्य लाभ आणि गृहनिर्माण योजना राबविण्यात येणार आहे.
राज्यात गिग कामगार किती
गिग कामगारांना नियुक्त करणाऱ्या ३५० डिजिटल माध्यमांपैकी ८० डिजिटल माध्यम हे अमेझॉन, स्विगी आणि फ्लिपकार्ट आहे. या कंपन्या गिग कामगारांना त्यांचे कर्मचारी आणि भागीदार नसल्यामुळे राज्याच्या कामगार विभागाकडे देखील गिग कामगारांची अचूक संख्या नाही. विक्री कर आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) नोंदींद्वारे गिग कामगारांबाबत अधिक माहिती गोळा होते.
रोजगाराच्या वाढत्या संधी
अलीकडे भारतातील शहरांमध्ये गिग डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विस्तार अत्यंत वेगाने होताना दिसत आहे. सहज प्रवेश असणाऱ्या या नवीन अर्थव्यवस्थेत शहरी आणि स्थलांतरित युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होत आहेत. नीती आयोगाच्या ‘इंडियाज् बुमिंग गिग अँड प्लॅटफॉर्म इकॉनॉमी (२०२२)’ अहवालानुसार देशात २०२०-२१मध्ये सुमारे ७७लाख गिग कामगार होते, २०२९-३० पर्यंत तिप्पटीने वाढून त्यांची संख्या २.३५ कोटी होईल.
गिग कामगारांच्या समस्या काय ?
कामाचे जादा तास, अपुरे वेतन, वेतन कपात, कंपनी आणि ग्राहकाकडून मिळणारी तुच्छतेची वागणूक, मानसिक छळ, भेदभाव अशा अनेक व्यवस्थात्मक शोषणाला आणि समस्यांना त्यांना तोंड द्यावे लागते.
गिग कामगारांसाठी स्वतंत्र राज्य कायदयाची आवश्यकता नसली तरी केंद्राच्या सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० ची राज्यात योग्य आणि ठोस अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. गिग कामगारांची केंद्राकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. गिग कामगारांसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज आहे. – डॉ. केशव शीरसागर, अध्यक्ष, भारतीय गिग कामगार मंच
