मुंबई : म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) यांच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या सर्व घरांची माहिती आता एकाच ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
‘गृहनिर्माण साठा व्यवस्थापन व महाराष्ट्र निवारा निधी सक्षमीकरण’ धोरणांतर्गत राज्यातील विविध प्राधिकरणांकडील उपलब्ध व रिक्त घरांचा एकत्रित हाउसिंग स्टॉक तयार केला जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना वेगवेगळ्या संस्थांच्या संकेतस्थळांवर माहिती शोधावी लागणार नाही.
विशेष म्हणजे दिव्यांग, गिरणी कामगार, माथाडी कामगार, डबेवाले, तृतीयपंथीय तसेच इतर विशेष प्रवर्गांसाठी घरवाटपाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण योजनांतील रिक्त घरांचाही या पोर्टलमध्ये समावेश असेल.
मुख्यमंत्र्यांनी गृहनिर्माण प्रकल्पांचा दर्जा आणि गुणवत्ता कायम ठेवत सर्व प्रकल्प नियमानुसार पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले.
पीएम आवास योजनेची स्थिती
- ३० जुलैपर्यंत ४,२१,०८३ लाभार्थ्यांची नोंदणी
- राज्यात १,६०,४६३ घरांना मंजुरी
- एसएलएसी मान्यताप्राप्त ४३,६९१ प्रस्तावित घरांचाही समावेश
निधी वितरण
- बीएलसी घटकासाठी केंद्र व राज्याचा ६७५.४५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर
- ७ जुलै रोजी ४४८.६९ कोटी रुपये वितरित
- २४ जुलै रोजी दुसऱ्या हप्त्याचे ७४.९६ कोटी रुपयांचे आदेश
विविध प्राधिकरणांकडे उपलब्ध घरे
- म्हाडा – १५,२९१
- सिडको – ११,८३०
- स्थानिक स्वराज्य संस्था – १३,५७५
- एसआरए – २,२८१
- शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प – ८४
घरवाटपात प्राधान्य कोणाला?
- धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या इमारतीतील रहिवासी
- शासकीय प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेले नागरिक
- सीआरझेड, कांदळवन आणि डोंगरउतारावरील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी पात्र लाभार्थी
