अखेर राज्यात इच्छा मृत्यूपत्राला मान्यता

उपचार करावेत का? कोणत्या स्तरापर्यंत करावेत, जीवनरक्षक लावावी का याबाबतचे इच्छापत्र करून ठेवता येणार असून अशा इच्छा मृत्यूपत्रांचे संरक्षक म्हणून महापालिकांचे आयुक्त, नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

काहीच दिवसांपूर्वी हरिश राणा याला सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामरणाला परवानगी दिल्यानंतर देशात पुन्हा एकदा इच्छा मरण, इच्छा मृत्यूपत्र यांबाबत चर्चा सुरू झाली. इच्छामरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये दिलेल्या निर्णयानंतरही देशातील सर्व राज्य सरकार त्याच्या अंमलबजावणीबाबत उदासिन होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी होत नसल्याने डॉ. निखिल दातार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

त्यानंतर २०२५ मध्ये या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारबरोबरच राज्य सरकारांनाही दिले. मात्र त्याबाबतचा अधिकृत निर्णय जाहीर करण्यात आला नव्हता. त्यावर अवमान याचिकाही डॉ. दातार यांनी दाखल केली होती. अखेर याबाबत मंगळवारी शासनाने निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार संरक्षकांची जबाबदारी निश्चित करण्याबरोबरच नोंदणीसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळही तयार करण्यात आले आहे.

काय होणार? इच्छामरण पत्र म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने गंभीर, असाध्य आजाराच्या स्थितीत जीवनरक्षक प्रणाली, रक्तशुद्धीकरण, फीडिंग ट्यूब किंवा इतर वैद्यकीय हस्तक्षेपांविषयी आपली इच्छा आधीच लिखित स्वरूपात नोंदवून ठेवू शकतील. विशेषतः रुग्ण बेशुद्ध असताना किंवा निर्णय घेण्यास असमर्थ असताना हा दस्तऐवज डॉक्टर आणि कुटुंबीयांसाठी मार्गदर्शक ठरेल. या इच्छा मृत्यूपत्राची शासकीय दस्तावेजात कायम स्वरूपी जतन करण्यात येईल. इच्छा मृत्यूपत्र करणाऱ्या व्यक्तीच्या इच्छेनुसार ते रद्दही करण्यात येईल. शासन निर्णयानुसार राज्यातील शहरी भागांतील नागरिकांच्या इच्छा मृत्यूपत्रांचे संरक्षक म्हणून महापालिकांचे आयुक्त, नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

ऑनलाईन इच्छामृत्यू पत्र कसे करता येईल? – अर्जदाराने शासनाच्या mahaulb.in या अधिकृत संकेतस्थळास भेट देणे. – संकेतस्थळावरील संबंधित लिव्हिंग विल हा पर्याय निवडून अर्ज भरणे. (यामध्ये अर्जदाराची मूलभूत (प्राथमिक) माहिती असेल.) – अर्जदाराने त्यांची कायदेशीररित्या केलेली लिव्हिंग विल अपलोड करणे. – अर्जदाराद्वारे त्यांची लिव्हिंग विल जतन करण्यासंदर्भात संरक्षकाची (कस्टोडियन) ऑनलाईन वेळ घेणे. – संरक्षक यांनी अर्जदारास सात दिवसांच्या आत प्रत्यक्षात भेटीची वेळ देणे. – अर्जदाराने ऑनलाईन पध्दतीने केलेले लिव्हिंग विल तसेच त्यांची ओळख पटवण्यासाठीआवश्यक कागदपत्रांची संरक्षक पडताळणी करतील. आवश्यक त्या सर्व बाबी योग्य असल्यास अर्जदाराने ऑनलाईन केलेल्या लिव्हिंग विलची प्रत काढून दिली जाईल.

ऑफलाईन लिव्हिंग विल कसे करणार? – अर्जदाराने शासनाच्या संबंधीत संरक्षक कार्यालयास भेट देऊन अर्ज सादर करणे. – संरक्षक यांनी अर्जदारास सात दिवसांच्या आत प्रत्यक्षात भेटीची वेळ देणे. – अर्जदाराने त्यांना करावयाची लिव्हिंग विल अर्जासह प्रतिज्ञापत्र करुन दोन प्रतीत संरक्षक यांच्याकडे सादर करणे. अर्जदाराने संरक्षकाकडे प्रत्यक्षपणे ऑफलाईन पध्दतीने दाखल केलेल्या लिव्हिंग विल तसेच त्यांची ओळख पटवणे, कागदपत्रांची पडताळणी करणे.

लिव्हिंग विल रद्द कसे करणार? लिव्हिंग विल रद्द करावयाची असल्यास अर्जदाराने त्यांच्या लिव्हिंग विलची मूळ प्रत संरक्षक यांच्याकडे घेऊन जावी. संरक्षकांच्या संमतीने ते रद्द करता येईल.

सगळ्यांच्या अथक प्रयत्नांनी हा लढा पूर्णत्वाकडे जातो आहे. उशीरा का होईना पण सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आताच्या शासन निर्णयामुळे इच्छा मृत्यूपत्र हा अधिकृत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करणे, त्याचे तपशील राहणे आणि तो गरज पडल्यास संर्दभासाठी तो वापरता येईल.

या यंत्रणेतही काही त्रुटी असू शकतील, त्या काळानुसार सुधारता येतील. सध्या हा निर्णय शहरी भागांत असला तरी हळूहळू तो गावपातळीपर्यंत पोहोचेल. – डॉ. निखिल दातार