मुंबई : जिल्ह्यातील एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला साधी दुचाकी किंवा घराची दुरूस्ती करायची म्हटली तरी आगाऊ रकमेला मंजुरी मिळविण्याकरिता फायलीचा मंत्रालयापर्यंत होणारा प्रवास आता थांबणार आहे.
वित्त विभागाच्या १९७८च्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेत १० वर्षांनी कालानुरूप सुधारणा करत, अशा लहानमोठ्या कामांकरिता मंत्रालयस्तरावरील मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी राज्य सरकारने विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विभागप्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख आणि कार्यालय प्रमुख यांच्याच स्तरावर या फायलींचा निपटारा होईल.
नव्या निर्णयानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना घर बांधणी, वाहन तसेच संगणक, लॅपटॉप आणि टॅबलेट खरेदीसाठी आगाऊ रक्कम मंजूर करण्याचे अधिकार विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. घर बांधणीच्या आगाऊ रकमेसाठी विभाग, विभागप्रमुख आणि प्रादेशिक कार्यालय प्रमुखांना अधिकार असतील. तसेच, संगणक, लॅपटॉप आणि टॅबलेटसाठीही विभागप्रमुखांपासून कार्यालय प्रमुखांपर्यंत अधिकार असतील.
पूर्वी संबंधित अधिकारी किंवा विभागाला स्पष्ट वित्तीय अधिकार नव्हते. अटी पूर्ण होत नसल्याने, त्या खर्चाला वित्त विभागाची पूर्वसंमती घ्यावी लागत असे. याकरिता या फायलींचा जलद निपटारा करण्याकरिता व्यापक वित्तीय अधिकार देण्याचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार काही जुन्या अधिकारांमध्ये बदल, काही कालबाह्य अधिकार वगळणे आणि काही नवे अधिकार समाविष्ट करण्यात आले आहेत. अर्थात या अधिकारांचा वापर संबंधित वित्तीय नियम, अर्थसंकल्पीय तरतूद, लेखापरीक्षण आणि शासनाने घातलेल्या अटींच्या अधीन राहूनच करावा लागेल, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.
प्रलंबित वेतन, वाढ, भत्त्यांचे निर्णयही जलदगती
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित वेतन, भत्ते आणि वेतनवाढीच्या थकबाकीच्या दाव्यांनाही आता ठरावीक मर्यादेत स्थानिक पातळीवर मंजुरी देता येईल. सहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या, मात्र कायद्याने कालबाह्य न झालेल्या दाव्यांसाठी विभागप्रमुखांना प्रत्येक प्रकरणी दोन लाख रुपयांपर्यंत, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुखांना १.२० लाख आणि कार्यालय प्रमुखांना ८० हजार रुपयांपर्यंत अधिकार देण्यात आले आहेत.
दैनंदिन खर्चासाठीही मंजुरीचे अधिकार वाढविले
सरकारी कार्यालयांच्या दैनंदिन खर्चालाही अधिक मोकळीक देण्यात आली आहे. आकस्मिक खर्चासाठी विभागप्रमुखांना त्यांच्या कार्यालयासाठी वर्षाला सहा लाख रुपयांपर्यंत, त्यांच्या नियंत्रणाखालील कार्यालयांसाठी चार लाख रुपयांपर्यंत, तर कार्यालय प्रमुखांना अडीच लाख रुपयांपर्यंत मंजुरीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अशा खर्चात कार्यालयीन साहित्य, पुस्तके, नियतकालिके आदी दैनंदिन खर्चाचा समावेश होतो.
सार्वजनिक बांधकामांच्या कामांवरही परिणाम
विभागप्रमुखांना दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या काही सरकारी नागरी आणि किरकोळ बांधकामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र तांत्रिक मंजुरी, अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि अन्य निर्धारित अटींचे पालन बंधनकारक असेल. मात्र, मंजूर अंदाजापेक्षा १५ टक्क्यांपर्यंत वाढलेल्या बांधकाम खर्चाला वित्त विभागाची मंजुरी आवश्यक असेल.
