कोठडीतील मृत्यूचा तपास आता हायटेक; वैज्ञानिक अन् डिजिटल पुराव्यांवर भर, राज्य सरकारचे नवीन मार्गदर्शक नियम

कोठडीतील मृत्यूची व्याख्या आता अधिक सुस्पष्ट करण्यात आली आहे. आरोपी पोलिसांच्या प्रत्यक्ष कोठडीत असो किंवा चौकशीसाठी अप्रत्यक्ष ताब्यात असो, अशा स्थितीत मृत्यू झाल्यास तो ‘कोठडी मृत्यूच’ गणला जाईल. तसेच, यापुढे प्रत्येक प्रकरणाचा तपास पूर्णपणे वैज्ञानिक आणि डिजिटल पुराव्यांवर आधारित असेल. पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि मृतदेहाच्या शवविच्छेदनाचे संपूर्ण व्हिडिओ चित्रीकरण करणे आता बंधनकारक असणार आहे.

देशात लागू झालेल्या भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा अधिनियम या नवीन कायद्यांना अनुसरून राज्य सरकारने आपल्या नियमावलीत हे ऐतिहासिक बदल केले आहेत. यामुळे कोठडीतील मृत्यू रोखण्यासाठी आणि दोषींवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. मुंबईतील प्रकरणांचा तपास गुन्हे शाखेकडे, तर उर्वरित राज्यातील प्रकरणांचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपविण्यात येईल.

कोठडी मृत्यूनंतर पोलिसांनी तपासाच्या दृष्टीने काय दक्षता घ्यायची याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. त्यात कोठडीत मृत्यू झाल्यानंतर संबंधित पोलीस ठाण्याने घटनास्थळ तात्काळ सुरक्षित करणे, गुन्हे आणि गुन्हेगारी ट्रॅकिंग नेटवर्क (सीसीटीएनएस) प्रणालीमध्ये आकस्मिक मृत्यूची नोंद करणे आणि कोठडी व पोलीस ठाण्यातील सर्व सीसीटीव्ही चित्रीकरण सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक असेल. तसेच २४ तासांच्या आत एनएचआरसी आणि एसएचआरसी आणि नागरी हक्क संरक्षण विभागाला याबाबत माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नियमावलीनुसार कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याकडून बहुकोनीय व्हिडिओ चित्रीकरणासह पंचनामा करणे, मृताच्या नातेवाईकांची उपस्थिती सुनिश्चित करणे आणि त्यानंतर किमान तीन तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकाकडून शवविच्छेदन करणे आवश्यक असेल. संपूर्ण शवविच्छेदनाचे ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणेही अनिवार्य असेल. याशिवाय घटनास्थळाची न्यायवैद्यक तपासणी, ई-साक्ष्य प्रणालीद्वारे पंचनामा आणि ‘गुन्हा स्थळाची पुनर्रचना’ करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कोठडी मृत्यू होऊ नयेत प्रतिबंधात्मक उपाय

* अटक केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची वैद्यकीय तपासणी

* नागरिकांच्या मारहाणीत जखमी झालेल्या आरोपींना थेट कोठडीऐवजी प्रथम रुग्णालयात दाखल करणे

* कोठडीत असलेल्या आरोपीची दर ४८ तासांनी वैद्यकीय तपासणी

सीसीटीव्हीवर भर

प्रत्येक पोलीस ठाण्यात प्रवेशद्वार, निर्गम, चौकशी कक्ष, लॉकअप, कॉरिडॉर आणि बाह्य परिसरात नाईट व्हिजन व ऑडिओ रेकॉर्डिंग सुविधेसह सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे

सीसीटीव्हीचे चित्रीकरण किमान १८ महिने जतन करणे

यंत्रणा बंद पडल्यास त्याची तात्काळ नोंद करून वरिष्ठांना अहवाल सादर करणे

राज्य व जिल्हास्तरावर सीसीटीव्ही देखरेख समित्याही कार्यरत करणे.

वारसांना अर्थसहाय्य

पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास वारसांना १ लाख, तर संबंधित पोलिसांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यास दीड लाख आर्थिक मदतीची तरतूद कायम.