शासकीय भरती प्रक्रियेत सुधारणा,कमी परीक्षा, भरती अधिक ९०० परीक्षा रद्द

‘विकसित महाराष्ट्र २०४७ ’च्या धोरणानुसार राज्यातील नोकर भरतीबाबतचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सध्या राज्यात ३३ विभागांमध्ये, सुमारे ११०आस्थापनांमध्ये ३, ६०० हून अधिक संवर्ग आहेत. या संरचनेत सरळसेवा भरतीसंदर्भात १,४०० हून अधिक सेवाप्रवेश नियम आहेत. यातून विविध विभागांमधून स्वतंत्रपणे तितक्याच परीक्षा घेण्यात येत होत्या. आता परीक्षांची संख्या कमी होऊन होणारआहे. त्यासाठी अधिक एकसंध, सुलभ, पारदर्शक, परिणामकारक आणि कालबद्ध निवड प्रक्रिया राबविण्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार आहे.

या सुधारणांमुळे सेवाप्रवेश नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. याशिवाय सेवांतर्गत पदोन्नतीसाठी स्वतंत्र संवर्ग संरचना आणि मृत संवर्गांची पुनर्रचना करण्यात आली असून या धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या सुधारणेमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या आता १०२ होणार आहे. तर संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने १८ सेवांचा आणि ९३ संवर्गाचा समावेश होणार आहे. तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात निपुण सेतू पोर्टल सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

लोकसेवा आयोगाचे परीक्षार्थी मॅटमध्ये जाऊन स्थगिती आदेश मिळवतात. यामुळे भरती प्रक्रिया रखडते. यावर उपाय म्हणून लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा या मॅटच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आल्या आहेत. यापुढे उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल.

दोनच मुख्य परीक्षा

सध्या जलसंपदा, पाणीपुरवठा अशा प्रत्येक विभागांच्या नोकर भरतीसाठी स्वतंत्र परीक्षा घेतल्या जातात. यापुढे सर्व शासकीय विभागांत तांत्रिक पदांचा महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा हा एकच सवर्ग तयार करण्यात आला आहे. या विभागांना लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरती करावी लागेल. तसेच अन्य सवर्गांचा महाराष्ट्र नागरी सेवा असा मुख्य संवर्ग (वर्ग १,२,३) तयार करून त्याद्वारे भरती केली जाईल.

महत्त्वाचे बदल

राज्यात आजमितीस एका संवर्गाच्या भरती प्रक्रियेसाठी साधारणतः दीड ते दोन वर्षांचा कालावाधी लागतो. त्यातही प्रकरण न्यायालयात गेल्यात भरती प्रक्रिया लांबणीवर पडते. मॅटच्या हस्तक्षेपामुळे विविध परीक्षांची ६ हजार पदे रखडली आहेत. तसेच विविध ठिकाणच्या न्यायालयातील १८,८२१ प्रलंबित प्रकरणांमुळे ८ हजार १८३ पदे रिक्त असून ३८ टक्के सेवाप्रवेश हे सन १९९० पूर्वीचे आहेत.

माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धीमत्ता अशा प्रगत तंत्रज्ञानाचा विचार करुन कालबाह्य ठरलेले संवर्ग आणि पदे रद्द करण्याचा तसेच काही संवर्ग आणि पदे नव्याने निर्माण करण्यात आली आहेत. विविध संवर्गांच्या ५७४ सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल. यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, कौशल्ये आणि प्राधान्य निकषांचे सुसूत्रीकरण तसेच विविध संवर्गांतील विसंगती दूर करण्यात आल्या असून समान स्वरूपाच्या संवर्गांसाठी वेगवेगळ्या अनुभवाच्या अटी, परीक्षांची संख्या कमी करण्यात आली आहे.

त्यामुळे शैक्षणिक व अनुभव निकष अधिक सामायिक, सुसंगत आणि तर्कसंगत करण्यात येणार. यापुढे सर्वसाधारणपणे सरळसेवा भरतीसाठी अनुभवाची अट लागू राहणार नाही. तसेच वैधता कालावधी(वेटींग लिस्ट) दोन वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला असून लघु लेखका सारखी कालबाहय झालेली १२६ संवर्गातील पदे रद्द करण्यात आली आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा पद्धतीचा विस्तार करण्यात आला असून सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा योजनेअंतर्गत सहा सेवांमधील एकूण ५७ संवर्गांमध्ये वाढ करुन यात ४५ संवर्गांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.

तसेच विविध प्रशासकीय विभागांतील समान संवर्गांच्या वर्गीकरणाच्या आधारे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती केल्या जाणाऱ्या सध्याच्या सेवांव्यतिरिक्त आणखी १८ नवीन सेवा निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली असून या १८ नवीन सेवांमध्ये विविध प्रशासकीय विभागांतील एकूण ९३ संवर्गांचा समावेश करण्यात आला आहे.

गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांचे प्रशासकीय आणि तांत्रिक गटात वर्गीकरण- गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांची भरती प्रक्रिया अधिक एकसमान व कार्यक्षम करण्यासाठी त्यांचे प्रशासकीय संवर्ग गट आणि तांत्रिक संवर्ग गट असे वर्गीकरण करण्यात आले असून कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या विचारात घेऊन प्रशासकीय स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २६९ संवर्गांचे १८ गट, तर तांत्रिक स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २२१ संवर्गांचे ३० गट तयार करण्यात आले असून या गटांसाठी स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबवण्यात येईल.

मुलाखतीऐवजी आता अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीस मान्यता देताना नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील काही राजपत्रित संवर्गातील पदे मुलाखतीने भरण्याऐवजी अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार आहेत.अराजपत्रित संवर्गांतील भरतीसाठी आता मुलाखत न घेण्याचे धोरण लागू करण्यात आले असून केवळ लेखी परीक्षेच्या आधारे उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे.

निपुण सेतू

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने मुलाखत फेरीपर्यंत पात्र ठरलेल्या परंतु अंतिम गुणवत्ता यादीत स्थान न मिळालेल्या उमेदवारांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रतिभा सेतू पोर्टल सुरू केले आहे. त्याच धर्तीवर, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून अंतिम निवडीसाठी शिफारस न झालेल्या उमेदवारांची माहिती सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील संस्थांना उपलब्ध करून देण्यात येणार. त्यासाठी महाजॉब्स पोर्टलअंतर्गत निपुण सेतूहा उपक्रम सुरू करण्यात येणार.

डिजिलॉकरद्वारे कागदपत्र पडताळणी

डिजीलॉकर हे भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयामार्फत विकसित डीजी लॉकर हे सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज व्यासपीठ आहे. त्याचा वापर करून पदभरती प्रक्रिया सुलभ, जलद आणि पारदर्शक करण्यात येणार. यात उमेदवारांची शैक्षणिक गुणपत्रिका, अन्य स्थानांतरण, दिव्यांग, जात, क्रीडाविषयक प्रमाणपत्रे इत्यादी कागदपत्रे डिजीलॉकरद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येतील.

१५ दिवसात मागणी नोंदवा

नव्या भरती प्रकियेनुसार सर्व विभागानी येत्या १५ दिवसात आपल्याकडील रिक्त जागांची मागणी नोंदवावी असे आदेश दिले. यापुढे भरती प्रक्रिया आनलाईन व गोपनीय ठेण्यात येणार असून पेपर सेंटिग पद्ती आणि परदर्शक परिक्षा पद्धतीवर भर देण्याचे आदेश फडणीस यांनी दिले. तसेच भरती प्रक्रियेत येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी यापुढे लोेकसेवा आयोगाच्या परिक्षेबाबत मॅटचा हस्तक्षेप बंद करुन केवळ उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

महत्त्वाचे वैशिष्ट

• राजपत्रित संवर्गातील पदे मुलाखतीने भरण्याऐवजी अंतर्गत पदोन्नती, प्रतिनियुक्तीने भरली जातील
• अराजपत्रित संवर्गासाठी मुलाखत न घेण्याचे धोरण
• सेवाप्रवेश नियमात विविध संवर्गाच्या ५७४ सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल
• सरळसेवेसाठी वेगवेगळ्या अनुभवांच्या अटी असल्याने परीक्षांची संख्या वाढत होती. यापुढे अटी लागू नाहीत