मुंबई : पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी सरकारने जाहीर केलेले आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची कार्यवाही पुढील अधिवेशनाच्या आत करण्यात येईल. पत्रकारांच्या विविध विषयांवर पत्रकार संघटना, शासनातील विविध विभाग, संबंधित लोकप्रतिनिधी यांची एक व्यापक बैठक लवकरच घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत दिली.
श्रीकांत भारतीय यांनी लक्षवेधी सूचनेव्दारे या बाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. संजय खोडके, शशिकांत शिंदे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी सरकारने जाहीर केलेले आर्थिक विकास महामंडळ कधी स्थापन करणार. कोरोना नंतर वृत्तपत्र क्षेत्रात निर्माण झालेल्या अडचणी, त्यातून निर्माण झालेला रोजगाराचा प्रश्न. बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या नावाने असलेल्या निवृत्ती वेतन योजनेचे प्रस्ताव रखडणे. वृत्तपत्र खरेदी करणाऱ्या वाचकांना प्राप्तिकरातून सूट देणे. पत्रकारांच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी महामंडळातर्फे मदत करणे. गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत पत्रकारांना घरे देणे, जाहिरातीवरील जीएसटी रद्द करणे, अशा विविध विषयांकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले.
दोन्ही महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने १० आक्टोबर २०२४ रोजी घेतला आहे. विविध खात्यांशी या विषयांचा समन्वय करणे आवश्यक आहे, ती प्रक्रिया सुरू असून, पुढील अधिवेशनाच्या आत या बाबत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करुन ही महामंडळे स्थापन करण्यात येतील, अशी ग्वाही शेलार यांनी दिली.
पत्रकार, वृत्तपत्रे, वृत्तपत्रे विक्रेत्यांबाबत निर्माण झालेल्या समस्यावर उपाययोजना करण्यासाठी ज्येष्ठ पत्रकार यदू जोशी आणि वसंत मुंडे यांच्या समितीने काही महत्त्वाच्या शिफारशी, सूचना शासनाला केल्या आहेत. त्या बाबत ही शासन कार्यवाही करीत आहे. हे विषय विविध खात्यांशी संबंधित असल्याने या बाबत एक सर्व विभागांची संयुक्त बैठक येत्या अधिवेशनाच्या आत घेण्यात येईल. त्यामध्ये या सर्व प्रश्नांवर चर्चा करू, असे मंत्री शेलार यांनी सांगितले.
कायमस्वरुपी यंत्रणा उभी करा – उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांचे निर्देश
आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेचा लाभ अनेक पात्र पत्रकारांना मिळत नाही, कारण त्यांनी ज्या वृत्तपत्रांमध्ये काम केले ते वृत्तपत्र बंद पडलेले असते किंवा संबंधित संपादकांकडून प्रमाणपत्र मिळणे कठीण होते. अशा परिस्थितीत पात्र पत्रकार अपात्र ठरत असल्याचे अनेक प्रकरणे निदर्शनास आली आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये सत्यता पडताळण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या कामात निकषांबाबत तांत्रिक अडचणीतून मार्ग काढण्यास यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज आहे. अनेक वृद्ध पत्रकार आजारी असूनही योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत राहतात, मात्र विद्यमान यंत्रणेतील मर्यादांमुळे त्यांना अडचणी येत आहेत. जिल्हा स्तरावर माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला या संदर्भात अधिक अधिकार देऊन एक सक्षम आणि कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता आहे, असे निर्देश उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
