राज्यात साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादन आणि ऊसाला किमान आधारभूत किंमत देणे अशक्य असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची २ एप्रिल रोजी मुंबई दौऱ्यात भेट घेणार असून दिल्लीला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळही नेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर साखरेच्या बाजारपेठेतील किंमतीशी ऊसाची आधारभूत किंमत निगडीत ठेवण्याच्या आणि साखरेसाठी दुहेरी किंमतीच्या प्रस्तावावरही विचार करण्यात येणार आहे.
देशातच साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने आणि शिल्लक साखरही भरपूर असल्याने साखरेचा दर टनाला २२०० रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. तर ऊसासाठी उताऱ्यानुसार अडीच हजार रुपये टन इतका किमान भाव जाहीर झाला आहे. उत्पादनखर्च गृहीत धरुन केंद्र सरकार हमीभाव जाहीर करते आणि शेतकऱ्यांचा रोष वाढू नये, यासाठी साखरेचे दर घसरुनही तो कमी करता येणे शक्य नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने व्याजमुक्त दीर्घकालीन कर्ज म्हणून सुमारे २००० कोटी रुपये उपलब्ध करुन द्यावेत, यासह काही मागण्या पंतप्रधानांच्या मुंबई दौऱ्यात करण्यात येणार आहेत. राज्य सरकार आर्थिक अडचण असताना ऊसाला मदत केली की कापूस, सोयाबीन व अन्य उत्पादनांसाठीही मदत करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होईल. साखर कारखानदार व शेतकऱ्यांसाठी राजकीय दबाव आल्यावर कायम आर्थिक मदत केली जाते व अन्य पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाते, हा समज राज्य सरकारने ऊसासाठी मदत केल्यावर दृढ होईल, या भीतीने साखर उद्योगाला मदत करण्यास सरकार फारसे राजी नाही.
इथेनॉल, सहवीजनिर्मिती करणाऱ्या साखर कारखानदारांना तर मदत करण्याची गरज नाही. खासगी कारखान्यांना शेतकऱ्यांकडून ऊस मिळत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार केंद्राच्या मदतीवरच विसंबून राहणार आहे. साखर परिषदेचे आयोजन ३ व ४ एप्रिलला पुण्याला होत आहे. त्यावेळी या समस्यांवर दीर्घकालीन उपाययोजनांवर चर्चा होणार आहे. रंगराजन समितीच्या अहवालानुसार बाजारातील साखरेच्या दराशी ऊसाची आधारभूत किंमत निगडीत ठेवावी, असा प्रस्ताव आहे. साखर स्वस्त असली तरी चॉकलेट, आईस्क्रीम व अन्य पदार्थ स्वस्त होत नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खाण्यापिण्यासाठी एक दर आणि उद्योगांच्या वापरासाठी जादा दर अशी दुहेरी दरपध्दती राबविणे व्यावहारिकदृष्टय़ा शक्य आहे का, याची चाचपणीही केली जाणार आहे.