निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : चार हजार चौरस मीटर म्हणजेच एक एकरपुढील म्हाडा पुनर्विकासात सामान्यांसाठी घरांचा साठा असा एकच पर्याय देण्याचे धोरण राज्य शासनाकडून अंतिम केले जाण्याची शक्यता आहे. चार हजार चौरस मीटरपर्यंत घरांचा साठा देणे बंधनकारक होते. मात्र आता घरांचा साठा किंवा अधिमूल्य (प्रिमिअम) असे दोन पर्याय देण्यात येणार आहे. लवकरच हे धोरण निश्चित होण्याची शक्यता आहे. चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंडावरील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासात घरांचा साठा किंवा अधिमूल्य स्वीकारण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकारने १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी शासन निर्णय लागू केला होता. हा शासन निर्णय अंतिम झालेला नसतानाही त्यातील शासन मंजुरीच्या अधीन राहून मान्यता देता येईल, या तरतुदीचा फायदा घेत म्हाडाने काही प्रकल्पात अधिमूल्य स्वीकारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. हा निर्णय रद्द करण्याच्या मनःस्थितीत शासन आहे. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्प अव्यवहार्य ठरल्यास संबंधित प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा >>> रखडलेल्या झोपु योजना म्हाडा पूर्ण करणार; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हाडाने वांद्रे पूर्व येथील एका प्रकल्पाला अधिमूल्य भरून चटईक्षेत्रफळ वापरण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे घरांचा साठा स्वीकारण्याच्या मूळ धोरणालाच हरताळ फासला गेला. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने १५ जुलै रोजी प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची नव्या शासनाने दखल घेतली असून आता चार हजार चौरस मीटरपुढील प्रकल्पात घरांचा साठा घेण्याचे निश्चित केल्याचे कळते. फक्त ही घरे पूर्वी तीन चटईक्षेत्रफळ वापरून झाल्यानंतर देण्याची तरतुद होती. आता ती कधीही देण्याची सवलत मिळू शकते, असे या घडामोडींशी संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले. म्हाडा पुनर्विकासासाठी चार इतके चटईक्षेत्रफळ देताना त्यापैकी एक इतक्या चटईक्षेत्रफळापोटी घरे बांधून घेण्याचा शासनाचा मानस होता. त्यामुळे म्हाडाला सोडतीद्वारे सामान्यांसाठी घरे उपलब्ध करून देता आली असती. मोठ्या प्रकल्पात घरे देण्याऐवजी अधिमूल्य भरण्याचा पर्याय योग्य असल्याचे विकासकांचे म्हणणे होते. अखेरीस विकासकांच्या दबावाला तत्कालीन महाविकास आघाडी शासनाने चार हजार चौरस मीटर भूखंडावरील प्रकल्पात घरांचा साठा आणि अधिमूल्य असे दोन पर्याय दिले. त्यासाठी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ३३(५) मध्ये सुधारणा करणारा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरच अंतिम निर्णय जाहीर होणे अपेक्षित होते. परंतु त्याआधीच कलम १५४ (१) अन्वये शासन मान्यता प्रलंबित असतानाही प्रस्तावीत फेरबदल तात्काळ अमलात आणण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. त्यामुळे म्हाडानेही लगेचच या निर्णयाची अमलबजावणी सुरू केली. मात्र चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंडांवर घरांचा साठा हाच पर्याय देण्यात येणार असल्यामुळे जे प्रकल्प म्हाडाने मंजूर केले आहेत त्या विकासकांची पंचाईत होणार आहे.
