मुंबई: विविध सरकारी खाती, महामंडळे, प्राधिकरणांत आयटी आणि नॉन आयटी सल्लागारांची मोठ्या प्रमाणावर भरती करण्यात आली आहे. या भरतीला चाप लावण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारितील सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार दोनपेक्षा अधिक माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) सल्लागार नेमता येणार नाहीत तसेच अन्य सल्लागारांना नेमण्यासाठीही संबंधित विभाग, महामंडळे, प्राधिकरणांना ठरवून दिलेली प्रक्रिया पार पाडल्यानंतरच सल्लागार नेमता येणार आहे.
सरकारच्या विविध विभागांत, क्षेत्रीय कार्यालये तसेच महामंडळे आणि प्राधिकरणांत सल्ला देण्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात सल्लागारांच्या नेमणुका केल्या जातात. विशेषतः सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची सल्लागार म्हणून वर्णी लावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सल्लागार नेमणुकीच्या संदर्भात महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयानुसार सर्व विभागांना जास्तीत जास्त दोन आयटी सल्लागार नेमता येतील. सर्व विभाग, महामंडळे, प्राधिकरणांना या मर्यादेचे पालन करणे बंधनकारक राहील. ज्या विभागांनी दोनपेक्षा अधिक सल्लागार नेमले असतील त्यांनी अशा सल्लागारांची सेवा ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत चालू ठेवावी, मात्र १ मे २०२६ नंतर कोणत्याही परिस्थितीत दोनपेक्षा जास्त आयटी सल्लागार कार्यरत राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
कोणत्याही प्रकारच्या सल्लागारांच्या नियुक्तीसाठी माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाची पूर्वसंमती घेणे बंधनकारक राहील. या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित विभाग आणि कार्यालय प्रमुखांची असेल. आयटी सल्लागारांच्या नियुक्तीबाबतची मर्यादा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव कार्यालय, माहिती-तंत्रज्ञान आणि माहिती-तंत्रज्ञान संचालनालयाला लागू राहणार नाही, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
