डिजिटल धोके रोखण्यासाठी सरकार सतर्क; आता सर्व सरकारी विभाग व सहकारी बँकांचे होणार सायबर ऑडिट!

सायबर ऑडिटची संकल्पना नवीन नाही. राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांवर यापूर्वीपासूनच रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नियमित आयटी आणि सायबर ऑडिटची सक्ती आहे. सहकारी बँकांनाही नियामकांच्या सायबर सुरक्षा अटी लागू आहेत. मात्र, नव्या आदेशामुळे राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील संस्था आणि सहकारी बँकांचे सायबर सुरक्षा ऑडिट महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळामार्फतही केले जाणार आहे.

राज्य सरकारने १ एप्रिल, २०२५ रोजी महामंडळाची स्थापना केली होती. त्यावेळी महामंडळाला सायबर सुरक्षा, सायबर गुन्हे प्रतिबंध, संशोधन, प्रशिक्षण आणि डिजिटल फॉरेन्सिकची जबाबदारी देण्यात आली होती. आता त्यासंबंधीच्या आदेशात दुरूस्ती करत सर्व सरकारी संस्थांचे वार्षिक सायबर सुरक्षा ऑडिट करण्याची जबाबदारी महामंडळाच्या कार्यकक्षेत समाविष्ट करण्यात आली आहे.

या आदेशाचा परिणाम सहकारी बँकांवर होणार आहे. राज्यात राज्य सहकारी बँकेसह ३१ जिल्हा मध्यवर्ती आणि साडेचारशेच्या आसपास नागरी सहकारी बँका आहेत. त्याशिवाय महावितरण, महापारेषण, एमएसआरडीसी, एमआयडीसी, म्हाडा, सिडको, महाराष्ट्र राज्य वित्त महामंडळ (एमएसएफसी), विविध विकास प्राधिकरणे, विद्यापीठे, मंडळे आणि शासनाच्या नियंत्रणाखालील इतर अशा जवळपास एक हजार संस्था या आदेशाच्या कक्षेत येणार आहेत. राज्यातील ‘संवेदनशील पायाभूत सुविधां’ची निश्चिती करून २०२६-२७ पासून त्यांचे सायबर सुरक्षा ऑडिट केले जाणार आहे.

गेल्यावर्षी ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान अनेक सरकारी संकेतस्थळांवर सायबर हल्ला झाला होता. त्यानंतर ऑक्टोबर, २०२५नागपूर महापालिकेच्या सर्व्हरवर एका दिवसात हॅकिंगचे हजारो प्रयत्न झाले होते. त्यावेळी मालमत्ता कर, पाणी देयके तसेच जन्म-मृत्यू दाखल्यांच्या सेवांना लक्ष्य करण्यात आले होते. मात्र हे हल्ले निष्फळ ठरले.

सायबर हल्ले वाढले

राज्यात सायबर फसवणुकीचा आलेख झपाट्याने वाढत आहे. विधान परिषदेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, एनसीसीआरपी पोर्टल आणि विविध हेल्पलाईनवर दोन वर्षाच्या कालावधीत जवळपास दोन लाख सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी नोंदविण्यात आल्या होत्या. यात नागरिकांची सुमारे साडेनऊशे कोटींची फसवणूक झाली आहे. ही आकडेवारी सरकारी संकेतस्थळांवरील हल्ल्यांची नसली तरी राज्यातील वाढत्या सायबर धोक्याची तीव्रता अधोरेखित करते.