मंत्री कार्यालयातील ५५० अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी; नियमबाह्य पद्धतीने होते कार्यरत, मंत्र्यांमध्ये नाराजी, असे आहे कारण

नव्या सरकारचा शपथविधी होताच मंत्री कार्यालयासाठी पदांची निर्मिती केली जाते, त्यांना सावदी पदे म्हणतात. महायुती सरकारने ९०४ तात्पुरत्या पदांची निर्मिती केली होती. त्यामध्ये मुख्यमंत्री कार्यालय १६४, उपमुख्यमंत्री कार्यालय प्रत्येकी ७२, कॅबीनेट मंत्री कार्यालय प्रत्येकी १६ आणि राज्यमंत्री कार्यालय प्रत्येकी १४ असे असा आकृतीबंध होता. मुख्यमंत्री कार्यालयाने आढावा घेतला तेव्हा ४० मंत्री कार्यालयामध्ये केवळ ५४९ पदे प्रतिनियुक्तीने भरल्याचे आढळून आले. तर उर्वरित कर्मचारी उसनवारी आणि मौखीक पद्धतीने कार्यरत होते.

२५ ऑगस्ट रोजी यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय जारी केला होता आणि १० सप्टेंबर पर्यंत विहित पद्धतीने कार्यरत नसलेल्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात पाठवण्यात यावे अन्यथा त्यांचा पगार रोखला जाईल, अशी तंबी दिली होती. काही तरी मार्ग निघेल या आशेने मंत्री कार्यालये सुस्त राहिली. शेवटी मुख्यमंत्री कार्यालयाने याचा पाठपुरावा सुरु केला. मुख्यमंत्री कार्यालयाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी चंद्रशेखर वझे चार दिवसापासून प्रत्येक मंत्री कार्यालयाकडे याबाबत विचारणा करत होते.

गुरुवारी याचा शेवटचा दिवस होता. बहुतांश कर्मचारी त्यांच्या मूळ विभागात गेल्याने मंत्री कार्यालयामध्ये सन्नाटा पसरला आहे. या शासन निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करण्यात आल्याने मंत्री खाजगीत नाराजी व्यक्त करत आहेत. या शासन निर्णयाचा सरकारमधील तिन्ही पक्षाच्या मंत्र्यांना फटका बसला आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्री कार्यालयांचाही समावेश आहे. मंत्री कार्यालयाचे प्रमुख खाजगी सचिव असतात.चार मंत्र्यांच्या खाजगी सचिवांना यामुळे कार्यालय सोडण्याची आफत ओढावली.

मंत्र्यांचे पंख छाटले

मतदारसंघातील कामे, विधिमंडळाची उत्तरे, सुनावण्या घेणे, संबधित विभागाचा नस्तींचा निपटारा आदी कामे करण्यासाठी मंत्र्यांना १६ कर्मचाऱ्यांचा आकृतबंध अपुरा पडतो. त्यामुळे मौखीक, उसनवारी पद्धतीने मंत्र्यांनी शासकीय कर्मचारी नियुक्त केले होते. मौखीक आणि उसनवारी पद्धतीने त्यांना घेतल्याने त्यांची विहित पडताळणी झाली नव्हती. हे कर्मचारी मंत्र्यांच्या विश्वासातले होते. मंत्र्यांना नवे कर्मचारी घेताना त्यांची पडताळणी होईल आणि ती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून होईल. परिणामी, मंत्री कार्यालयावर मुख्यमंत्री कार्यालयाचा अंकुश निर्माण होणार आहे.