मुंबई: सर्वसामान्य गुंतवणूकदार आणि ठेवीदारांना जादा परताव्याचे आमिष दाखवून त्यांची डिजिटल साधनांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणार्या वित्तीय संस्थावर कारवाई करण्यासाठी कठोर कायदा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
ठेवीदारांची फसवणूक करणार्या वित्तीय संस्थावर कारवाई करून, दोषी संस्थांची विक्री करुन गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम केला आहे. या नियमानुसार कोणत्याही वित्तीय संस्थेने गुंतवणूकदारांना जादा व्याज परतावा किंवा अन्य प्रलोभने दाखवून ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आल्यास आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत सबंधित कंपनीवर कारवाई केली जाते.
या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आरोपींवर थेट ‘एमपीआयडी’ कायद्यान्वये कारवाई करण्यात येते. तसेच ठेवीदारांचे पैसे वसूल करण्यासाठी सक्षम अधिकार्यांमार्फत संबंधित वित्तीय संस्थेची आणि तिच्या संचालकांची सर्व स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करण्याची आणि विशेष न्यायालयाच्या मंजुरीने त्याचा लिलाव करण्याची तसेच या लिलावातून मिळणारा पैसा गुंतवणूकदारांना परत देण्याची व्यवस्था एमपीआयडी कायद्याच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
सध्या प्रामुख्याने डिजिटल साधनांच्या माध्यमातून फसवणूक होत आहे. त्यामुळे एमपीआयडी कायदा कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कायद्यातील ठेव या व्याख्येत आभासी डिजिटल मालमत्ता संज्ञेचा स्पष्ट समावेश करण्यात आला आहे. तसेच विशेष न्यायालयांमध्ये कार्यक्षम, जलद आणि परिणामकारक न्यायप्रक्रिया होण्यासाठी खटल्यांच्या सुनावणी दरम्यानच्या स्थगितीवर निर्बंध आणण्यात आले आहेत.
कायद्यातील नव्या तरतुदी
* विशेष न्यायालयास सर्वसाधारण परिस्थितीत जास्तीत जास्त दोनवेळा तर विशेष परिस्थितीत कारणे नमूद करून आणखी एक वेळ सुनावणी तहकूब करता येईल.
* ठेवीदारांना त्यांची रक्कम वेळेत मिळावी तसेच निरर्थक व विलंबकारक अपिलांना आळा बसावा यासाठी विशेष न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपिल दाखल करण्यापूर्वी अपिलार्थीने ठेव दायित्वाच्या ५० टक्के रक्कम सक्षम प्राधिकार्याकडे जमा करणे बंधनकारक करण्याची तरतूदही कायद्यात असणार आहे. * रविवारी मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावास मान्यता दिली असून विधिमंडळाच्या याच अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक संमत करण्याचा विभागाचा मानस असल्याचे अधिकार्यांने सांगितले.
