मुंबई : देशातील सर्वात मोठ्या प्रस्तावित वाढवण बंदरालगत विकासाच्या संधी लक्षात घेऊन वाढवण बंदरालगत वाढवण विकास केंद्राअंतर्गत चौथी मुंबई वसवण्यात येणार आहे. त्यासाठी वाढवण विकास केंद्राचे ३३.८८ चौरस किमी क्षेत्र वाढवून ते ५१२ चौरस किमी करण्याच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) प्रस्तावाला अखेर राज्य सरकारने मान्यता दिली. कोकणातील विकास केंद्रांची (ग्रोथ सेंटर) संख्या १३ वरून १९ करून विकास केंद्रांचे क्षेत्र ४४९.९३ चौरस किमीऐवजी २९८५ चौरस किमी करण्यासंबंधीची अधिसूचना गुरुवारी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने प्रसिद्ध केली.
या अधिसूचनेनुसार वाढवण विकास केंद्रातील गावांची संख्या ११ वरून ९६ करण्यात आली आहे. याअनुषंगाने वाढवण विकास केंद्रातील क्षेत्र ३३.८८ किमीवरून थेट ५१२ चौरस किमीवर गेले आहे. त्यामुळे आता डहाणूतील ९३ आणि तलासरीतील तीन अशा एकूण ९६ गावांचा विकास चौथी मुंबई म्हणून केला जाणार आहे. या ९६ गावांच्या विकासासाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्तीही करण्यात आली आहे.
कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि रेवस ते रेडी सागरी किनारा महामार्गालगत १३ विकास केंद्र विकासित करण्यासाठी राज्य सरकारने एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली होती. या १३ विकास केंद्रांमध्ये वाढवण विकास केंद्राचा समावेश आहे. दरम्यान, या दोन्ही महामार्गामुळे आणि देशातील सर्वात मोठ्या वाढवण बंदरामुळे निर्माण होणाऱ्या विकासाच्या संधी लक्षात घेत एमएसआरडीसीने विकास केंद्राची, त्यातील क्षेत्राची, गावांची वाढ करण्याची मागणी एका प्रस्तावाद्वारे केली होती. याच प्रस्तावात वाढवण विकास केंद्राचे क्षेत्र, त्यातील गावांची संख्या वाढवून वाढवण विकास केंद्राच्या माध्यमातून वाढवण पोर्ट सिटी अर्थात चौथी मुंबई वसविण्याच्यादृष्टीने एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती.
अखेर राज्य सरकारने हा प्रस्ताव मान्य करून गुरुवारी यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेनुसार आता कोकणात १३ ऐवजी १९ विकास केंद्र विकसित होणार असून या विकास केंद्रातील गावांची संख्या १०५ वरून ६९९ करण्यात आली आहे. तर विकास केंद्राचे क्षेत्र ४४९.९३ चौरस किमीऐवजी २९८५ चौरस किमी करण्यात आले असून विकास केंद्रांच्या नावातही बदल करण्यात आला आहे. दरम्यान, या वाढीव क्षेत्रापैकी ५१२ चौरस किमी क्षेत्र हे वाढवण विकास केंद्रासाठीचे असणार आहे.
वाढवण विकास केंद्रात ३३.८८ चौरस किमी क्षेत्रातील ११ गावांचा समावेश होता. पण आता मात्र गावांची संख्या ११ वरून थेट ९६ वर गेली असून क्षेत्र ३३.८८ चौरस किमीवरून थेट ५१२ चौरस किमी झाल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. क्षेत्र, गावे वाढल्याने आता वाढवण विकास केंद्राअंतर्गत वाढवण बंदरालगत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नवीन शहर अर्थात पोर्ट सिटी वसविण्यात येणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. वाढवण बंदरामुळे पालघर, वाढवणमध्ये विकासाची मोठी संधी निर्माण होणार आहे. तर बंदराच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधाही येथे विकसित करणे आवश्यक असणार आहे. त्यामुळे चौथ्या मुंबईच्या विकासासाठी, वाढवण विकास केंद्रासाठी ३३.८८ चौरस किमी क्षेत्र अपुरे पडत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत एमएसआरडीसीने वाढवण विकास केंद्रातील क्षेत्राची आणि गावांची संख्या वाढविण्याची मागणी केली होती. ही मागणी मान्य झाल्याने चौथ्या मुंबईच्या विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
९६ गावातील ५१२ चौरस किमी क्षेत्राच्या विकासासाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आता वाढवण विकास केंद्राची विकास योजना तयार करण्याच्या, चौथ्या मुंबईचा आराखडा तयार करण्याच्या कामाला एमएसआरडीसीकडून सुरुवात होणार आहे. तर अधिसूचित क्षेत्राचे सर्वेक्षण आणि इतर प्रकारच्या अभ्यासालाही सुरुवात केली जाईल. दरम्यान वाढवण बंदर हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बंदर म्हणून प्रस्तावित असल्याने त्याला अनुषांगिक रस्त्याचे नियोजन, वाहतूक, उद्योग, कंटेनर डेपो, लाॅजिस्टीक पार्क उद्योगाचे नियोजन इत्यादींचाही विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार एमएसआरडीसीकडून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सर्व सोयी-सुविधांचा विकास करण्याच्यादृ्ष्टीने नियोजनबद्ध विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
