मुंबईः साखर गाळप हंगामात अनेकदा मुकादम वाहतूकदारांकडून उचल घेऊन ती ऊस तोड कामगारांना न देताच पसार होतात. यातून कामगार आणि साखर कारखान्यांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी तसेच फसवणूक करणाऱ्याना एक वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करणारा कायदा आणण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर आणून अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली.
राज्यात ऊस तोडणी मुकादमांकडून मजूर आणि शेतकऱ्यांची आणि कारखान्यांची वर्षानुवर्षे कोट्यावधी रुपयांची फसवणूक होत आहे. उचल घेऊन ऊस तोड कामगार न पाठविणे, तोडणीसाठी अतिरिक्त पैशांची मागणी करण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशातून मजूर आणण्यासाठी मुकादम लाखो रुपयांची उचल घेतात,मात्र गळीत हंगामात मजूर पाठवत नाहीत, काही ठिकाणी तर मजूरांनाही पैसे न देताच मुकादन पसार होतात. ऊस तोडणी मुकादमांच्या या टोळ्यांमुळे शेतकरी आणि कारखानदार तसेच ऊस तोड कामगारही आर्थिक अडचणीत येऊ लागल्यामुळे मुकादमांना लगाम घालण्यासाठी कायदा करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांनी केली होती.
पवार यांच्या आदेशानुसार सहकार विभागाने साखर कारखाने, वाहतूदार, मुकादम आणि ऊस तोड कामगार यांच्यातील उचल रक्कम वाटप व आर्थिक व्यवहारास कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहकार विभागाने या कायद्याचा मसूदाही तयार करण्यात आला असून विधिमंडळाच्या नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक संमत करण्याचा विभागाचा प्रयत्न होता. मात्र मंत्रिमंडळाने या कायद्याच्या मसुद्यामध्ये काही सुधारणा करण्यासाठी सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रस्तावित कायद्यात कामगार, वाहतूकदार आणि मुकादम यांच्या नोंदणीसाठी एकच व्यासपीठ तयार करण्यात येणार असून मुकादम, ऊसतोड कामगार यांना नोंदणी सक्तीची करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकार एक पोर्टल विकसित करणार असून कामगार, मुकादम आणि वाहतूकदार यांच्यातील करार या पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक असेल. सर्व देयके बँकेमार्फत वेळेवर दिली जाणार असून ऊस तोड कामगारांना रोखीने नाही तर त्यांच्या बँकखात्यावरच पैसे देण्याचे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. कामगार, मुकादम आणि कारखाने यांच्यात काही वाद झाल्यास तो सोडविण्यासाठी आणि अपिलासाठी विशेष कायदेशीर तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच मुकादम म्हणून नोंदणीकरण्यासाठीच्यी अटी अधिक जाचक करण्यात आल्या आहेत.
या कायद्याचे किंवा कराराचे उल्लंघन करणाऱ्या साखर कारखाना मालक, वाहतकदार किंवा मुकादम यांना पहिल्या उल्लंघनासाठी २५ ते ५० हजार, दुसऱ्या उल्लंघनासाठी ५० ते ७५ हजार किंवा कराराच्या रकमेच्या दुप्पट या पैकी जे जास्त असेल तेवढा दंड तसेच फसवणूक केल्यास किंवा चुकीची माहिती दिल्यास एक वर्षापर्यंत कारावास आणि ५० हजार दंड अशी शिक्षा प्रस्तावित केली आहे.
प्रस्तावित कायद्यातील काही तरतूदींमध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारणा सूचविण्यात आल्या असून त्यासाठी सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदामंत्री(गोदावरी आणि कृष्णा खोरे विकास), वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, पर्यावरण, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्याचा समावेश असलेली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे.
