घर भाड्याने देणे आता सोपे होणार; म्हाडाचे नवीन धोरण तयार, फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारचा पुढाकार

निती आयोगाच्या अहवालानुसार आजही देशातील १.९ कोटी लोकांना घरांच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत असताना, शहरी भागातील ५० टक्के लोक झोपडपट्टीत राहत असताना दुसरीकडे मात्र देशात विशेषत: महानगरांमध्ये १.१ कोटी घरे रिकामी आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशाचा (एमएमआर) विचार करता सुमारे २ कोटी ७३ लाख लोकसंख्येच्या महानगर प्रदेशात ४० टक्के म्हणजेच २३ लाख ५० हजार लोक स्वत:च्या मालकीच्या घरात राहतात. तर २५ टक्के म्हणजेच १४लाख ७० हजार लोक भाड्याच्या घरात राहतात. तर सुमारे २० लाख लोक म्हणजेच ३३ टक्के झोपडपट्टीत राहतात. तसेच २ टक्के म्हणजेच १२ हजार कुटुंब सरकारी किंवा कंपनीने दिलेल्या निवासस्थानात राहतात.

मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर अशा शहारांमध्ये नवीन पिढी मालकीपेक्षा भाड्याच्या घरात राहण्यास प्राधान्य देत असल्याने राज्यात भाडेतत्वावरील घरांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याचवेळी भाडेकरु कडून होणारी फसवणूक, घर खाली करताना केली जाणारी अडवणूक यामुळे घर भाड्याने न देता ते खाली ठेवणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढू लागले असून मुंबई आणि परिसरात सुमारे एक लाखाहून अधिक घरे रिकामी पडली आहेत.

काय आहे नव्या धोरणात ?

घरमालकांची भाडेकरु आणि दलालाकडून होणारी फसवणूक, अडवणूक रोखण्यासाठी तसेच लोकांनाही एका क्लिकवर हवी तशी भाडेतत्वावरील घरे मिळवून देण्यासाठी आता राज्य सरकारनेच पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी सिंगापूरच्या धर्तीवर देशात प्रथमच राज्यात भाडेतत्वावरील घरांसाठी नवीन धोरण आखण्याची जबाबदारी म्हाडावर सोपविण्यात आली होती. म्हाडाने भाडेतत्वावरील घरांसाठीचे धोरण तयार केले असून त्याचे मुख्यमंत्र्याना सादरीकरणही करण्यात आले आहे. या धोरणात भाडेतत्वारील घरांसाठी नवीन व्यवस्था प्रस्तावित करण्यात आली असून म्हाडाला ‘राज्य भाडेकरू गृहनिर्माण विकास व नियामक प्राधिकरण’ म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

भाडेतत्त्वावरील घरांसाठी ऑनलाईन पोर्टल विकसित करण्यात येणार असून त्यावर घर भाड्याने देणे आणि घेणे याची सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन व्यवस्था असेल. यामध्ये लोकांना आपल्या गरजेनुसार भाड्याचे घर शोधता येईल तर ज्यांना आपले घर भाड्याने द्यायचे आहे त्यांनाही या पोर्टलवर नोंदणीची व्यवस्था असेल. या प्रक्रियेत पोलीस पडताळणी, भाडेकरार नोंदणी आदी सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन होणार असून घरमालकाची किंवा भाडेकरुची फसवणूक झाल्यास ऑनलाईन तक्रार नोंदविण्याची व्यवस्था असेल. भाडेकरुनी घर खाली केले नाही तर तर ते महिनाभरात खाली करुन देण्याची जबाबदारी सरकार घेणार असून भाडे थकू नये यासाठी विमा कवच देण्यात येणार आहे. तसेच इस्टेट एजंट यांच्याकडून होणाऱ्या फसवणूकीलाही लगाम घालण्यात येणार आहे.

घरे बांधण्यासाठी विकासकांना सवलती

राज्यातील भाडेतत्त्वावरील घरांची टंचाई दूर करण्यासाठी अशा घरबांधणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विकासकांना काही सवलतीही या धोरणात प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये भाडेतत्वावरील घरांसाठी योजना राबविणाऱ्या विकासकास मुंबईत. ०.५ टक्के तर महानगर प्रदेशात ०.३ टक्के मोफत अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक, पहिली ५ वर्षे मालमत्ता कर माफ तर पुढील ५ वर्षे ५० टक्के सुट, नाममात्र ५०० रुपये नोंदणी शुल्क अशा सवलती प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.