मुंबई : राज्यात खाडी, नद्यांतील वाळू उपशाला आळा घालण्यासाठी आणि वाळू माफियांची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी आता कोळसा आणि लोहखनिजाच्या खाणींतून मिळणारी वाळूला बांधकामासाठी वापरण्यात येणार आहे. यासाठी सरकारने वाळू/रेती निर्गती धोरण-२०२५ मध्ये सुधारणा केली असून यासाठीचे आधारभूत मूल्य आणि स्वामित्वधनाच्या दरांमध्येही बदल केले आहेत.
नदीपात्रातील वाळूच्या उपशामुळे पर्यावरणााचा होणारा ऱ्हास टाळण्यासाठी महसूल व वन विभागाने ८ एप्रिल २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयात सुधारणा केली आहे. त्यानुसार केंद्र व राज्य शासनाच्या मोठ्या खाणींमधील वाळू व इतर गौण खनिजांच्या निर्गतीसंदर्भातील नियमांमध्ये बदल केले आहेत. त्याबाबत महसूल विभागाने सोमवारी शासन निर्णय जारी केला आहे.
मोठ्या खाणींमध्ये तयार होणाऱ्या वाळूसाठी (वॉश सँड) वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड आणि एमओआयएल या कंपन्यांनी कमाल २ हजार रुपये प्रति ब्रास आधारभूत मूल्य आकारण्यास मान्यता दिली आहे. याशिवाय वॉश सँडवरील स्वामित्वधन ४०० रुपये प्रति ब्रास निश्चित करण्यात आले आहे. ओव्हरबर्डनमधून वॉश सँड व्यतिरिक्त मिळणाऱ्या इतर गौण खनिजांसाठी कंपन्यांकडून २०० रुपये प्रति ब्रास शुल्क आकारले जाणार असून त्यावरील स्वामित्वधन ५० रुपये प्रति ब्रास असेल.
दरम्यान, शासनाने प्रथमच ‘सँडी ओव्हरबर्डन’ या नव्या प्रकारासाठी स्वतंत्र दर निश्चित केले आहेत. त्यानुसार डब्ल्यूएल आणि एमओआयएल या कंपन्या सँडी ओव्हरबर्डनसाठी ६०० रुपये प्रति ब्रास शुल्क आकारातील. यावरील स्वामित्वधन २०० रुपये प्रति ब्रास निश्चित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरणपूरक वाळू उत्पादन क्षेत्रात अधिकाधिक उद्योजक आकर्षित होऊन, नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होईल तसेच बांधकाम क्षेत्राला तुलनेने स्वस्त पर्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
असे आहेत नवे दर
- खाणींतील वाळूसाठी आधारभूत मूल्य : २,००० रुपये प्रति ब्रास
- स्वामित्वधन : ४०० रुपये प्रति ब्रास
- इतर गौण खनिज शुल्क : २०० रुपये प्रति ब्रास
- इतर गौण खनिज स्वामित्वधन : ५० रुपये प्रति ब्रास
- सँडी ओव्हरबर्डन शुल्क : ६०० रुपये प्रति ब्रास
- सँडी ओव्हरबर्डन स्वामित्वधन : २०० रुपये प्रति ब्रास
