कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त केल्यानंतर ‘आदर्श’ घोटाळ्याची चौकशी करणाऱया अहवालातील काही शिफारशी स्वीकारण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याबद्दल माहिती दिली. ‘आदर्श’ची चौकशी करणाऱया न्या. जे. ए. पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली द्विसदस्यीय समितीने केलेल्या शिफारशींपैकी काहींचा स्वीकार करण्याचा तर काहींवर पुढे विचार करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
‘आदर्श’ला राज्यातील सहा राजकीय व्यक्तींचा आश्रय लाभला असला, तरी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची गरज नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रकरणावरून सातत्याने चर्चेत येणाऱया माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील, राजेश टोपे आणि सुनील तटकरे यांना दिलासा देण्याचाच प्रयत्न मंत्रिमंडळाने केला असल्याचे दिसते.
‘आदर्श’ला परवानगी मिळवून देताना १२ अधिकाऱयांनी सेवा वर्तणूक नियमांचा भंग केला असून, त्यांच्यावर सक्षम कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
प्रतिलाभास्तव पाच लोकसेवकांसह एकूण १३ जणांनी ‘आदर्श’ला शासकीय परवानग्या मिळवून दिल्या. या सर्वांवर २९ जानेवारी २०११ रोजी सीबीआयने एफआय़आर दाखल आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर नव्याने कोणतीही कारवाई करणार नसल्याचे चव्हाण म्हणाले. पत्रकार परिषदेमध्ये कोणत्याही राजकीय नेत्याचे किंवा अधिकाऱयाचे स्पष्टपणे नाव घेणे मुख्यमंत्र्यांनी टाळले.
‘आदर्श’मधील २५ अपात्र सदस्यांवर सदस्यत्व रद्द करण्याचा कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या सदस्यांना सदस्यत्व देणाऱया अधिकाऱयांवरही विभागांतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे.
नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी २० डिसेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अहवाल फेटाळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावरून विविध स्तरांतून राज्यातील कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठली होती. गेल्या आठवड्यात नवी दिल्लीमध्ये कॉंग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याची बैठक झाली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेमध्ये राहुल गांधी यांनी आदर्श घोटाळाप्रकरणी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असे स्पष्ट केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते.
अहवालात आहे काय?
‘आदर्श’ घोटाळाप्रकरणी सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण व शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील हे चार माजी मुख्यमंत्री, सुनील तटकरे व राजेश टोपे हे दोन मंत्री आणि १२ सनदी अधिकारी यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. ‘आदर्श’ सोसायटीला सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण आणि शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील (दोघांनी महसूलमंत्री म्हणून) तसेच सुनील तटकरे आणि राजेश टोपे (उभयतांनी नगरविकास राज्यमंत्री म्हणून) या नेत्यांचा राजकीय वरदहस्त लाभल्याचा ठपका आहे. या नेत्यांनी अधिकच रस घेतल्याचे भाष्य अहवालात आहे. अशोक चव्हाण यांच्यावर, परवानगी किंवा मान्यता देण्याच्या बदल्यात सवलत लाटल्याचा ठपका आहे. दिवंगत बाबासाहेब कुपेकर यांनी परवानगीच्या बदल्यात सदनिका घेतल्याबद्दल ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
माजी मुख्य सचिव डॉ. डी. के. शंकरन, जयराज फाटक, सुभाष लाला, थॉमस बेंजामीन, सी. एस. संगीतराव, रामानंद तिवारी, सुरेश जोशी, टी. चंद्रशेखर, डॉ. प्रदीप व्यास, इंद्रिस कुंदन, प्रभाकर देशमुख, उमेश लुकतुके या १२ अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. यापैकी फाटक, तिवारी, डॉ. व्यास आणि देशमुख यांनी परवानगीच्या बदल्यात सदनिका घेतल्या आहेत. याबद्दल त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. पोलीस अधिकारी संजय बर्वे यांच्या नातेवाईकांवरही ठपका ठेवण्यात आला आहे.
