भूसंपादन कायद्याबाबत मतभेदांच्या पाश्र्वभूमीवर, राज्यांनी भूसंपादनाकरिता पुढाकार घ्यावा, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, स्वेच्छेने भूसंपादनाकरिता ग्रामीण भागात रेडी रेकनरच्या पाचपट, तर शहरी भागात अडीचपट, तर सक्तीच्या भूसंपादनाकरिता चारपट जादा मोबदला देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात भूसंपादनाकरिता अधिसूचनाही जारी झाली आहे. नवीन नियमानुसार जळगाव जिल्हय़ात रस्त्याच्या प्रकल्पाकरिता भूसंपादनाची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. राज्यात ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या संमतीने भूसंपादनाकरिता रेडी रेकनरच्या पाचपट, तर शहरी भागात अडीचपट मोबदला दिला जाणार असल्याचे महसुलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. उदा. ग्रामीण भागात रेडी रेकनरचा दर १०० रुपये असल्यास जमीन संपादन करताना ५०० रुपयांप्रमाणे मोबदला दिला जाईल. तसेच संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीवर घर, विहीर, झाडे याचे वेगळे मूल्यांकन केले जाईल. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मोबदला मिळावा हा त्यामागचा उद्देश आहे. एवढा मोबदला देणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असल्याचेही खडसे यांनी स्पष्ट केले.
