मुंबई : शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीमालाच्या उत्पादनात होणाऱ्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने राज्य शासनाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू केली आहे. ३१ जुलैपूर्वी शेतकऱ्यांनी नोंदणी करता येईल. यंदाच्या पिक विमा योजनेत गैरप्रकार करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कृषी विभागाकडून मिळणारे लाभ बंद केले जाणार आहेत.

या बाबतचा सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार अधिसूचित महसूल मंडलांमध्ये अधिसूचित पिकाचे चालू वर्षातील सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना विमा नुकसानभरपाईचा लाभ मिळणार आहे. खरीप हंगामासाठी भात, ज्वारी, बाजरी, नागली, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, कापूस आणि खरीप कांदा या एकूण चौदा पिकांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अन्नधान्य, कडधान्य व तेलबिया पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या केवळ दोन टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार असून, कापूस आणि कांदा या व्यापारी पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या पाच टक्के हप्ता भरावा लागणार आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. शेतकरी नॅशनल क्रॉप इन्शुरन्स पोर्ट (एनसीआयपी) वर ऑनलाइन अर्ज करून सहभाग घेता येईल. त्याशिवाय बँका, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) किंवा स्वतः ऑनलाइन अर्ज भरूनही योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

हेही वाचा

डिजिटल क्रॉप सर्व्हे करणे अनिवार्य

योजनेत सहभागी होण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) नोंदणी क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला असून, शेतकऱ्यांकडे जमिनीची कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक तसेच आधारशी संलग्न बँक खाते असणे आवश्यक आहे. या शिवाय शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाचा डिजिटल क्रॉप सर्व्हे करणे अनिवार्य आहे. डिजिटल क्रॉप सर्व्हेमध्ये नोंदविलेल्या पिकाची माहिती आणि विम्यासाठी अर्जात नमूद केलेल्या पिकामध्ये तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्व्हेतील नोंद अंतिम मानली जाईल आणि तफावत सिद्ध झाल्यास संबंधित विमा अर्ज रद्द करण्यात येणार आहे.

पाच वर्षे कृषी विभागाचे लाभ बंद

योजनेचा गैरफायदा घेतला किंवा घेण्यासाठी चुकीची अथवा खोटी माहिती दिल्याचे आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे कृषी विभागाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहावे लागणार आहे. संबंधित शेतकऱ्याला पाच वर्ष कृषी विभागाच्या कोणत्या योजनांचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच संबंधित पिकाखाली किमान दहा गुंठे क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.

गैरप्रकार करू नका

पावसाबाबत अंदाजाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी आर्थिक जोखीम कमी करण्यासाठी पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी विमा योजनेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले आहे.