पाटर्य़ाचे परवाने तसेच ग्रामीण भागांतील परमिट रूम शुल्कात कपात
अवैध दारूविक्री रोखता यावी, असा उदात्त हेतू मनात धरून उत्पादन शुल्क विभागाने ग्रामीण भागांत परमिट रूम स्वस्तात उघडता येण्यासाठी अनेक ‘अर्थपूर्ण’ निर्णय घेतले आहेत. यामुळे समारंभातील दारुच्या पाटर्य़ा स्वस्त होतील. ग्रामीण भागांत परमिट रूम उघडण्याकडे कल निर्माण होईल. यामुळे सरकारी महसूल वाढेलच, पण बेरोजगारांना रोजगार मिळेल, असा उत्पादनशुल्क विभागाचा दावा आहे.
सध्या समारंभ किंवा पाटर्य़ासाठी तात्पुरते परवाना शुल्क १३ हजार रुपये होते. त्यामुळे परवानगी न घेताच पाटर्य़ा होत. आता सुधारित शुल्कआकारणी लागू होणार असल्याने परवाना घेऊन पाटर्य़ा करण्याकडे कल वाढेल, असे विभागाचे मत आहे. या शुल्करचनेची माहिती उत्पादनशुल्कमंत्री एकनाथ खडसे यांनी ‘लोकसत्ता’ ला दिली.
ग्रामीण भागांत परमिट रूमसाठीचे शुल्क ५० हजार रुपये करण्यात आले आहे. दारूच्या उत्पादनाच्या प्रमाणात उत्पादन शुक्ल आकारून त्या दरातही सुसूत्रता आणण्यात आली आहे.
मद्यपाटर्य़ासाठीचे नवे परवानाशुल्क
* २० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या शहरात १०० लोकांसाठी सात हजार व त्यापेक्षा अधिक लोकांसाठी १० हजार रुपये.
* २० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या शहरांत १०० लोकांसाठी १० हजार तर त्यापेक्षा अधिक लोकांसाठी १५ हजार रुपये.