कायदेशीर आघाडीवर सरकारची पीछेहाट

उच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणांमध्ये सरकारची अडचण होत आहे.

देवेंद्र फडणवीस

महाधिवक्त्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून लांबणीवर

राज्य सरकारची सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील महत्वाच्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर लढाईत पीछेहाट होत असून उच्च न्यायालयात महाधिवक्त्यांची नियुक्ती करणेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लांबणीवर टाकले आहे. विविध कारणांमुळे न्यायालयात सरकारच्या पदरी अपयश पडत असून फडणवीस यांच्याकडे विधी व न्याय विभागाचा कार्यभार असूनही हे चित्र त्यांना बदलता आलेले नाही.

महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी राजीनामा दिल्यावर गेले दीड महिन्याहून अधिक काळ हे पद रिक्तच आहे. याआधीचे महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनीही काही महिन्यातच राजीनामा दिला होता. हे दोघेही मूळ नागपूरचे ज्येष्ठ वकील आहेत. सरकारच्या दीड वर्षांच्या कारकीर्दीत दोन महाधिवक्ता नेमण्याची पाळी आल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अजून नवीन नियुक्तीबाबत निर्णय घेणे टाळले आहे व सह महाधिवक्ता रोहित देव यांच्याकडे कार्यभार दिला आहे. याआधीही उच्च न्यायालयात याचिका सादर झाल्यावर सरकारने यापदी नियुक्ती केली होती.

पण त्यामुळे उच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणांमध्ये सरकारची अडचण होत आहे. अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण यासह काही प्रकरणांमध्ये सरकारला अपयश आले. सरकारला काही प्रकरणांमध्ये कायदेशीर सल्ला देणे व सरकारचे निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर उतरतील, यापध्दतीने घेतले जाणे यासाठीही महाधिवक्त्यांची मदत काहीवेळा होते.

  • सर्वोच्च न्यायालयातही डान्स बार, नीट व अन्य महत्वाच्या प्रकरणांमध्ये सरकारला फटका बसला आहे. नीटच्या सुनावणीच्या वेळी महाराष्ट्र वगळता अनेक राज्यांचे महाधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी उपस्थित होते.
  • मुख्यमंत्री पूर्णवेळ महाधिवक्त्यांची नियुक्ती करणे का टाळत आहेत, याबाबत कायदेशीर व राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Maharashtra government setback on legal issue