सौरभ कुलश्रेष्ठ, लोकसत्ता मुंबई : गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात चरित्रात्मक चित्रपटांची संख्या आणि लोकप्रियता वाढल्याचे चित्र असताना महात्मा जोतिबा फु ले यांच्यावरील राज्य सरकारच्या चित्रपटाची रखडकथा १८ वर्षे झाली तरी संपलेली नाही. २००३ मध्ये या चित्रपटाच्या निर्मितीचा निर्णय झाल्यानंतर पहिली ११ वर्षे फु ले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घेणाऱ्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे तर नंतरची ५ वर्षे ओबीसी समाजाच्या जनाधाराला महत्त्व देणाऱ्या भाजपचे सरकार असूनही या चित्रपटाला आधी लालफितीचा कारभाराचे ग्रहण लागले. नंतर निविदा प्रक्रियेतून निर्मिती संस्था निवडीचे सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर आता कु ठे के वळ संहिता मंजूर झाल्याने चित्रपट कधी पूर्ण होणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. महात्मा जोतिबा फु ले यांचे क्रांतीकारी सामाजिक कार्य आणि संघर्ष रूपेरी पडद्यावर आणला तो आचार्य अत्रे यांनी. त्यास जवळपास ५० वर्षे पूर्ण होत असताना २००३ मध्ये तत्कालीन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने महात्मा फु ले यांच्यावर चित्रपट निर्मितीचा निर्णय घेतला. चित्रपटासाठी अंदाजे १० कोटी रुपये खर्च होईल, असे निश्चित करून केंद्र सरकार ५ कोटी रुपये, महाराष्ट्र सरकार अडीच कोटी रुपये व मध्य प्रदेश सरकार अडीच कोटी रुपये अशारितीने हा भार विभागण्याचे ठरले. त्यावेळी चित्रपटनिर्मितीची जबाबदारी राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळावर (एनएफडीसी) सोपवण्यात आली होती. त्यानंतर २०१४ पर्यंत लालफितीच्या कारभारात चित्रपटाला काही मुहूर्त मिळाला नाही. २०१४ च्या सुरुवातीला ‘एनएफडीसी’ने २३ कोटी ४९ लाख रुपयांच्या खर्चाचा आराखडा सादर के ला. त्यानंतर महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले आणि प्रस्तावाचे घोंगडे दोन वर्षे भिजत पडले. भाजपच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारने डिसेंबर२०१६ मध्ये महात्मा फु ले चित्रपटाचे काम ‘एनएफडीसी’कडून काढून घेण्याचा आणि चित्रपटनिर्मितीसाठी निविदा मागवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मार्च २०१८ मध्ये निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. एप्रिलमध्ये निविदा दाखल करणाऱ्यांच्या सादरीकरणाची तपासणी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. त्यात माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाच्या महासंचालकांसह संचालक आणि मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यम सल्लागाराचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर सर्व तपासणी होऊन ‘मे. इलोक्वेन्स मीडिया प्रा. लि.’ या कं पनीला काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर २०१९ मध्ये बैठका होऊन कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडे तंत्रज्ञ व कलाकारांची संमती ही संबंधितांच्या लेटरहेडवर नाही, परिपूर्ण संहिता सादर के लेली नाही आणि काही कायदेशीर तंटा झाल्यास न्यायिक कार्यकक्षा उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद राहील, याबाबत काही आक्षेप नोंदवण्यात आले. या सर्व गोष्टी सुरू असताना राज्यात सत्तांतर झाले आणि महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर काही महिन्यांत करोनामुळे टाळेबंदी लागली. काही काळापूर्वी या चित्रपटाची संहिता अखेर तज्ज्ञ समितीने मंजूर के ली आहे. राज्य सरकारने ‘इलोक्वेन्स’ला चित्रपट पूर्ण करण्यासाठी दिलेली ६ महिन्यांची मुदतवाढ जानेवारी २०२२ मध्ये संपत आहे. चित्रपट निर्मितीच्या प्रक्रि येची गती इतकी संथ असताना अवघ्या सहा महिन्यांच्या सरकारी मुदतवाढींमध्ये तो चित्रपट कसा पूर्ण होणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. या प्रक्रियेत भरीव प्रगती नसताना आता निर्मितीच्या टप्प्यावरील मोबदला देण्यावरून मात्र बैठकांचे सत्र सुरू झाल्याचे समजते. करोनाचा कालावधी वगळला तरी महात्मा फु ले यांच्यावरील चित्रपटाची ही १८ वर्षांची रखडकथा सरकारी कारभाराच्या उदासीनतेचे उदाहरण ठरत आहे. महात्मा फुलेंवरील चित्रपटाचा निर्णय १८ वर्षांपूर्वीचा आहे. निविदा प्रक्रि येतून चित्रपट पूर्ण करण्यासाठी संस्था निवडण्यात आली. ऐतिहासिक व्यक्तीमत्त्वावरील चित्रपट असल्याने संशोधन व लेखन तज्ज्ञ समितीकडून तपासून घेण्यात येत आहे. तज्ज्ञ समितीने चित्रपटाची संहिता आता मंजूर के ली आहे. आतापर्यंत तरी या चित्रपटासाठी संबंधित निर्मिती संस्थेला मोबदला दिलेला नाही. चित्रपट कधी पूर्ण होईल, हे आताच सांगता येणार नाही. - दिलीप पांढरपट्टे, महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय
