मुंबई: इराण-इस्रायल युद्धामुळे राज्यात स्वयंपाकाचा गॅस मिळण्यावर परिणाम झाला आहे. गॅस सिलिंडरसाठी लांबच लांब रांगा लागत असताना आता सरकारने केरोसिन वितरणाचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक कुटुंबाला रेशन दुकानावर तीन लिटर केरोसिन दिले जाणार असून अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने याविषयीचा शासन निर्णय लागू केला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून बंद असलेले रॉकेल पुन्हा एकदा रेशन दुकानांमधून उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला केरोसिन पुरवठा करण्यात आला असून त्यानुसार राज्य सरकारने प्रति कुटुंब तीन लिटर केरोसिन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रामुख्याने अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब शिधा पत्रिकाधारकांना पहिले प्राधान्य दिले जाईल.
केरोसिनची उपलब्धता असल्यास पांढऱ्या शिधापत्रिकाधारकांनाही याचा लाभ घेता येणार आहे. ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाही त्यांनाही रॉकेल मिळणार आहे. ग्रामपंचायतीचा रहिवासी दाखला सादर केल्यास रॉकेल मिळू शकेल. त्याचप्रमाणे स्थलांतरित मजुरांनाही ओळखपत्राचा पुरावा दाखवून हे मजूरही रॉकेल मिळवण्यास पात्र ठरतील.
असे असतील नियम आणि अटी
प्रत्येक कुटुंबाला किंवा प्रत्येक शिधापत्रिकेला तीन लिटर केरोसिन दिले जाईल. हे वाटप मार्च-एप्रिल २०२६ या कालावधीसाठी असून, ४५ दिवसांच्या आत हे केरोसिन उचलणे बंधनकारक आहे. मार्चमध्ये न उचललेले रॉकेल पुढील महिन्यात दिले जाणार नाही. रेशन दुकानदारांना केरोसिन वितरणाची नोंद ऑफलाइन नोंदवहीमध्ये ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
एखाद्या गावात केरोसिन विक्रेता उपलब्ध न झाल्यात शेजारी गावातून त्यांना केरोसिन उपलब्ध करून दिले जाईल. केरोसिनच्या वाहतूक दरात तसेच किरकोळ विक्रेत्यांच्या कमिशनमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासन दरबारी विचाराधीन असून त्यानुसार स्वतंत्र आदेश काढण्यात येणार आहेत. वितरकांनी संबंधित जिल्ह्यांकरिता निर्धारित केलेल्या तेल कंपनीच्या जवळच्या केरोसिन डेपोमधून जिल्हानिहाय वाटपानुसार निश्चित केलेले केरोसीन उचलण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर शहराला वगळले
केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्यासाठी एकूण ३,७४४ किलो लिटर रॉकेल मंजूर केले आहे. जिल्हानिहाय केरोसिन वाटपाचे प्रमाण ठरवून देण्यात आले असून यामध्ये सर्वाधिक वाटप नाशिक (२२८ कि.ली.), अहिल्यानगर (२१६ कि.ली.) आणि पुणे ग्रामीण (२०४ कि.ली.) या जिल्ह्यांना करण्यात आले आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर शहराला या केरोसिन विरतणातून सध्या वगळण्यात आले आहे.
भेसळ रोखण्यासाठी कडक पावले
रॉकेलचा वापर पेट्रोल किंवा डिझेलमध्ये भेसळ करण्यासाठी होऊ नये, याची दक्षता घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. अनधिकृत विक्री किंवा गैरवापर आढळल्यास ‘जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५’ अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
