मुंबई : मुलांमध्ये वाढत चाललेल्या डिजिटल व्यसनामुळे, वाढलेल्या स्क्रीन टाईममुळे शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत. दुसरीकडे डिजिटल साधने पूर्णपणे टाळूही शकत नाही. त्यामुळे या समस्येवर सर्वसमावेशक उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनाने तज्ज्ञांचा कृती दल स्थापन केला आहे. पुढील अधिवेशनाच्या आत या बाबतचा सविस्तर अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतर राज्याचे मुलांसाठीचे डिजिटल धोरण ठरविले जाईल, अशी माहिती विधान परिषदेत माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी दिली.
निरंजन डावखरे, संजय केणेकर यांनी या बाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. प्रविण दरेकर, चित्रा वाघ, भाई जगताप, उमा खापरे, मनीषा कायंदे, ज. मो. अभ्यंकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. मोबाईल, ऑनलाइन गेम्स, सोशल मीडिया आणि विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या अतिवापरामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये एकाग्रतेचा अभाव, झोपेच्या समस्या, मानसिक ताण, चिडचिड आणि सामाजिक एकाकीपणासारखे दुष्परिणाम दिसून येत आहेत.
या समस्येचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी कृती दलामध्ये शिक्षण तज्ज्ञ, मानसोपचार तज्ज्ञ, डॉक्टर, कायदे तज्ज्ञ, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ व शासकीय अधिकारी यांचा समावेश करण्यात येईल. या बाबत कायदा करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. त्यामुळे कृती दलाच्या शिफारशी केंद्राला कळविण्यात येतील, असे शेलार म्हणाले.
गेमिंग प्लॅटफॉर्मसाठी कडक वय पडताळणी (ई – केवायसी) लागू करणे, भारतीय गेमिंग रेटिंग प्रणाली स्थापन करणे, अल्पवयीनांसाठी ‘टाइम-आउट’ फीचर्स व रोजच्या खेळाच्या वेळेवर मर्यादा घालणे, ‘लूट बॉक्सेस’वर नियंत्रण आणणे, शालेय अभ्यासक्रमात ‘डिजिटल हायजीन’चा समावेश करणे, ‘स्क्रीन-फ्री सॅटरडे’ उपक्रम राबविणे तसेच शिक्षकांना प्रशिक्षण देऊन ‘सायबर वेलनेस सेंटर’ स्थापन करणे, अशा विविध उपाययोजनांचा शासन स्तरावर विचार सुरू असल्याचेही शेलार यांनी सांगितले.
