मुंबई: राज्यात अमिष दाखवून किंवा फसवणुकीने धर्मांतर घडवणून आणणाऱ्यांना आता थेट सात वर्षापर्यंत तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहे. प्रलोभनाच्या माध्यमातून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतरापासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष कायदा करण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. विधिमंडळाच्या याच अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यात मध्यंतरीच्या काळात मुस्लिम मुलाने फसवून हिंदू मुलीशी विवाह केल्याच्या लव्ह जिहादच्या काही घटना उघडकीस आल्या होत्या. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांना प्रलोभने दाखवून धर्मांतर करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या घटनाही वेळोवेळी उघडकीस आल्या होत्या. राज्यात शिवसेना- भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून लव्ह जिहाद, धर्मांतराच्या घटना रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी हिंदुत्ववादी संघटनांकडून सातत्याने होत होती.याची दखल घेत लोकांच्या धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी तसेच एका धर्मातून दुस-या धर्मात बेकायदेशीर धर्मांतर करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी विशेष कायदा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने याबाबतच्या कायद्याच्या मसुद्यास मान्यता दिली असून विशेष म्हणजे या कायद्यानुसार धर्मांतराबाबत गुन्हा दाखल झाल्यास अंमलबजावणी आरोपीला आपण निर्दोष असल्याचे सिद्ध करावे लागेल.
या कायद्यानुसार कोणतीही व्यक्ती, स्वत: अथवा इथर व्यक्तींशी किंवा संस्थेशी संगनमत करुन अमीष दाखवून, फसवणूकीने किंवा बळजबरीने अन्य कोणत्याही व्यक्तीचे एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर घडवून आणल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याला ७ वर्षापर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा होईल. तसेच अज्ञान, मनोविकल व्यक्ती, महिला अथवा अनुसूचित जाती, जमातीच्या व्यक्तींचे धर्मांतर घडवणून आणणाऱ्यांना तसेच सामुहित धर्मांतराच्या गुन्हयात ७ वर्षांचा कारावास आणि पाच लाख रुपये दंड तर दोनवेळा गुन्हा करणाऱ्यास १० वर्षे तरुंगवास आणि १० लाख रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
या कायद्यानुसार बेकायदेशीर धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेला कोणाताही विधिपूर्वक विवाह न्यायालयात रद्द होऊ शकतो. धर्मांतरातून झालेल्या विवाहानंतर जन्मलेल्या बालकाला आईचा धर्म लागू होईल. ज्याला धर्मांतर करायचे आहे त्याला दोन महिने आधी जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा लागेल. त्यानुसार धर्मांतराबाबतची सूचना प्रसिद्ध होईल. त्यावर कोणी आक्षेप घेतल्यास धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीची पोलींसामार्फत चौकशी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे धर्मांतर करणाऱ्यास २१ दिवसात धर्मांतराचा सर्व तपशील जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा लागेल. चुकीच्या पद्धतीने झालेले धर्मांतर रद्द करण्याचे अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे धर्मांतराविरोधात नातेवाईकांनी तक्रार केल्यास ती नोंदवून घेऊन त्याचा तपास करणे पोलिसांना बंधनकारक करण्यात आले असून धर्मांतराचा गुन्हा अजामीनपात्र ठरविण्यात आला आहे.
