नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी धोरण

या पाश्र्वभूमीवर नवी मुंबईतील आणखी १२ इमारतींनी न्यायालयात धाव घेत ही हमी देण्याची तयारी दर्शवली

दिघ्यातील ९४ बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचे आदेश देतानाच बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायलयाने दिले.
दिघावासियांना दिलासा

नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण आखले जात असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात देऊन दिघावासियांना दिलासा दिला आहे. तर दुसरीकडे या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनी स्वत:हून इमारत रिकामी करण्याची हमी दिल्यास सणासुदीच्या दिवसांमध्ये त्यांच्यावरील कारवाई थांबविण्यात येईल, असे एमआयडीसी व सिडकोतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर नवी मुंबईतील आणखी १२ इमारतींनी न्यायालयात धाव घेत ही हमी देण्याची तयारी दर्शवली. न्यायालयानेही या काळात त्यांना दिवाणी न्यायालयात कारवाईविरोधात दाद मागण्याची मुभा दिल्याने या रहिवाशांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
दिघा गावातील सिडकोच्या हद्दीतील चार, एमआयडीसीच्या हद्दीतील ९० बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून सध्या ही कारवाई सुरू आहे. मात्र चहूबाजूंनी टीका झाल्यानंतर सरकारने न्यायालयात धाव घेत नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण आखण्यात येत असल्याची माहिती दिली होती. तसेच या धोरणामध्ये बहुधा कारवाई करण्यात येणाऱ्या इमारतींचा समावेश असू शकतो, असेही सांगण्यात आले होते. तर पांडुरंग अपार्टमेंटच्या रहिवाशांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सणासुदीचे दिवस लक्षात घेता नोव्हेंबपर्यंत कारवाई करणार नाही. मात्र रहिवाशांनी स्वत:हून घरे रिकामी करून ताब्यात देण्याचे वक्तव्य एमआयडीसीतर्फे करण्यात आले. त्याची दखल घेत न्यायालयानेही रहिवाशी स्वत:हून घरे रिकामी करण्याची हमी देणार असतील तर त्यांना त्यासाठी ३० नोव्हेंबपर्यंतची वेळ दिली जाईल, असे स्पष्ट केले होते आणि रहिवाशांनी हमीची तयारी दाखवली होती.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Maharashtra government to regularise unauthorised structures in navi mumbai