संरक्षण दलाच्या मालमत्तेच्या परिसरात बांधकाम करण्यासाठी त्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्याची अट राज्य सरकारने शिथिल केली आहे. बांधकामाचा प्रस्ताव आल्यास संरक्षण मंत्रालयास कळविल्यावर एक महिन्यात त्यांनी हरकत न घेतल्यास तो मंजूर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने अनेक टोलेजंग इमारतींचे प्रकल्प व रखडलेल्या शेकडो इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र संरक्षण दलाच्या कायद्यानुसार त्यांच्या ज्या मालमत्तांच्या परिसरात ना-हरकत प्रमाणपत्राची सक्ती आहे, ती लागू आहे. ‘आदर्श’ प्रकरणानंतर संरक्षण दलाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र राज्य सरकारने सक्तीचे केले होते. त्यासाठी शासनाने ४ नोव्हेंबर २०१० रोजी शासननिर्णय जारी केला होता. संरक्षण दलाच्या मालमत्तेपासून ५०० मीटर क्षेत्रासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्राची अट घालण्यात आली होती. त्यामुळे संरक्षण दलाच्या क्लब, टायर डेपोपासून दारूगोळा कारखान्यापर्यंत सर्व क्षेत्रांलगतच्या परिसरात हे र्निबध लागू झाले होते. संरक्षण दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने आठ ते दहा हजार इमारतींचे आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव मुंबईत रखडले आहेत. त्यासाठी खासदार पूनम महाजन, गोपाळ शेट्टी, किरीट सोमय्या, आमदार अतुल भातखळकर यांनी राज्य सरकार आणि संरक्षण दलाकडेही निवदने देऊन ना-हरकत प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्याची मागणी केली होती. भातखळकर यांनी नागपूर अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनाही मांडली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने पावले उचलून हे र्निबध शिथिल केले आहेत. सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता बांधकामाचा प्रस्ताव आल्यावर प्राधिकरणाने तो आपल्या वेबसाइटवर नकाशांसह टाकण्यात यावा आणि संरक्षण दलाच्या सक्षम अधिकाऱ्याकडे स्पीड पोस्टाने पाठविण्यात यावा. त्यांनी एक महिन्यात हरकत न घेतल्यास ती नाही आहे, असे समजून प्रस्ताव मंजुरीची कार्यवाही केली जाईल. पण संरक्षण विभागाने हरकत घेतल्यास महापालिका किंवा सक्षम प्राधिकरणाने तो प्रस्ताव राज्य आणि केंद्र सरकारकडे पाठवावा, असेही नगरविकास विभागाने जारी केलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. जे प्रस्ताव सध्या संरक्षण दलाकडे प्रलंबित आहेत, त्यावर एक महिन्यात निर्णय किंवा हरकत न घेतल्यास तेही मार्गी लावले जाणार आहेत. संपूर्ण राज्यासाठी हे धोरण जाहीर करण्यात आले असून संरक्षण दलाच्या मालमत्तांच्या परिसरात ते लागू होणार आहे.
