scorecardresearch

राज्यस्तरावर ग्राहक संरक्षण परिषद स्थापन ; मंत्री, आमदार, शेतकरी, व्यापारी यांचा समावेश

केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा केला. राज्यात २० जुलै २०२० पासून हा कायदा लागू करण्यात आला.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्यस्तरावर ग्राहक संरक्षण परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अध्यक्ष असलेल्या या परिषदच्या सदस्यांमध्ये आमदार, शेतकरी, व्यापारी, ग्राहक चळवळतील कार्यकर्ते आदींचा समावेश असेल.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अशाच प्रकारे जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद स्थापन करण्यात येणार आहे. या संबंधीची अधिसूचना सोमवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आली.

केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा केला. राज्यात २० जुलै २०२० पासून हा कायदा लागू करण्यात आला. ग्राहकांच्या हितांचे संरक्षण व विवाद निवारणार्थ विविध प्राधिकरणे स्थापन करण्याची या कायद्यात तरतूद आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने राज्यस्तरावर ग्राहक संरक्षण परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्राहकांचे संरक्षण व संवर्धन यांसाठी ही परिषद राज्य सरकारला संबंधित कायद्यात सुधारणा करणे किंवा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी सल्ला देणार आहे.

राज्य स्तरावर परिषदेचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री हे अध्यक्ष , तर राज्यमंत्री उपाध्यक्ष असतील. विधिमंडळाचे आठ सदस्य परिषदेवर सदस्य राहतील. एकूण ५२ सदस्यांमध्ये राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे प्रबंधक, राज्य मानव अधिकार आयोगाचे प्रबंधक, शिधावाटप नियंत्रक, ग्राहक संरक्षण चळवळीतील व्यक्ती, शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील ग्राहक संरक्षण परिषदेचे अप्पर जिल्हाधिकारी हे उपाध्यक्ष असतील. ४२ सदस्यांमध्ये जिल्हा परिषद, महापालिका, पंचायत समित्या, कृषी बाजार समित्या, ग्राहक संघटना, शेतकरी, वैद्यक व्यवसाय, पेट्रोल, गॅस विक्रेते यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश राहणार आहे.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Maharashtra government to set up consumer protection council zws

ताज्या बातम्या