मुंबई : नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या आणि अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी आतापर्यंत १५ हजार ८१७ कोटी रुपये मदत बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. काही शेतकऱ्यांची ई – केवायसी, बँक संलग्नता किंवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे मदत प्रलंबित राहिली आहे.
ती रक्कम तातडीने देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी मंडल स्तरावर विशेष शिबिरे आयोजित करून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याची मोहीमही राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव यांनी विधान परिषदेत दिली. राजेश राठोड, अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, अनिल परब, सतेज पाटील, विक्रम काळे, चित्रा वाघ, अरुण लाड, प्रवीण दरेकर, सदाभाऊ खोत आदींनी या बाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यात २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे शेतपिके व शेतजमिनीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष पॅकेज जाहीर केले होते. शेतपिके व शेतीजमिनीच्या नुकसानीसाठीही मदत देण्यात आली आहे. पीक बियाणे व इतर अनुषंगिक बाबींसाठी प्रती हेक्टरी १० हजार रुपये प्रमाणे सुमारे ७,७६८ कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे. तर मंजूर २० हजार १२८ कोटी रुपयांच्या मदतीपैकी आतापर्यंत १ कोटी २ लाख ८३४ बाधित शेतकऱ्यांच्या ७९ लाख ८३ हजार ५८१ हेक्टर क्षेत्रातील बाधित पिकांसाठी सुमारे १५ हजार ८१७ कोटी रुपये थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले असल्याचे जाधव यांनी सांगितले.
दरम्यान, प्रवीण दरेकर यांनी स्वतःच्या शेतात २०१५ मध्ये झालेल्या नुकसानीपोटी अद्याप कोणतीही मदत मिळाली नसल्याची माहिती सभागृहाला दिली. त्यामुळे विरोधी पक्षाने जोरदार घोषणाबाजी करून सभागृह दणाणून सोडले. सभापतींच्या पुढील मोकळ्या जागेत धाव घेऊन घोषणाबाजी सुरू केली. अखेर सभात्याग करून सरकारच्या कार्यपद्धतीचा निषेध नोंदविला.
