वर्तमानपत्राच्या ऑनलाइन सक्तीच्या निर्णयावरून माघार, मंत्र्यांना छापील वृत्तपत्रेही उपलब्ध होणार

सामान्य प्रशासन विभागाने ३० जुलै रोजी काढलेल्या सरकारी निर्णयानुसार उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालये व शासकीय निवासस्थानी वृत्तपत्रे व नियतकालिकांचा पुरवठा १ सप्टेंबर २०२६ पासून विभागामार्फत बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यापुढे या सुविधेची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागांकडे वर्ग करण्यात आली. मुख्यमंत्री कार्यालय आणि अधिकृत निवासस्थान मात्र या निर्णयातून वगळण्यात आले असून तेथील विद्यमान व्यवस्था कायम ठेवण्यात आली आहे. मात्र संबंधित कार्यालयांनी ऑनलाइन सदस्यत्व घेऊनच वृत्तपत्रे व नियतकालिके उपलब्ध करून घ्यावीत, अशी अट घालण्यात आली होती. त्यामुळे मंत्री कार्यालयांमध्ये छापील वृत्तपत्रे बंद होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. परंतु, एका दिवसातच सरकारने माघार घेत निर्णयात बदल केला. त्यामुळे केवळ ई-पेपरची सक्ती राहिलेली नसून, संबंधित कार्यालयांना त्यांच्या गरजेनुसार छापील किंवा ऑनलाइन सदस्यता घेण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. सदस्यत्वाची देयके संबंधित प्रशासकीय विभागांकडे सादर करावीत आणि त्याचा खर्च त्या-त्या विभागांनी त्यांच्या कार्यालयीन खर्चाच्या तरतुदीतून करावा, ही मूळ व्यवस्था मात्र कायम ठेवण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना अपवाद

मुख्यमंत्री कार्यालय आणि अधिकृत निवासस्थानी वृत्तपत्रे व नियतकालिकांचा पुरवठा पूर्वीप्रमाणेच सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सुरू राहील. उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या बाबतीत मात्र संबंधित प्रशासकीय विभागांमार्फत सदस्यत्व घेण्याची नवीन व्यवस्था लागू होणार आहे.

२२ ते २५ लाखांचा खर्च

मंत्री कार्यालये आणि शासकीय निवासस्थानी वृत्तपत्रे, नियतकालिके व मासिकांवर दरवर्षी सुमारे २२ ते २५ लाख रुपयांचा खर्च होत असल्याचा अंदाज आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी खानपान सेवेवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत असताना वृत्तपत्रांच्या पुरवठ्याच्या पद्धतीत बदल करण्यामागील कारणांबाबत मंत्रालयीन वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.