शासकीय वाहनांवर केवळ गरजेपुरता खर्च करा; अर्थ विभागाचे सर्व विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सल्ला

वित्त विभागाने वाहन काटकसरीचे परिपत्रक मंगळवारी जारी केले. सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम तसेच शासन अनुदानित आस्थापना आणि संस्थांकडून वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांच्या खरेदीबाबत अनावश्यक खर्च टाळण्याच्या सूचना या परिपत्रकात करण्यात आल्या आहेत. शासकीय वाहनांच्या खरेदीसाठी राज्य वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेने पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना त्यांच्या दर्जानुसार वाहनाची परवानगी दिली जाते.

 वाहनांच्या किमतीत झालेली वाढ, महागाई, तांत्रिक बदल आणि वाहनांमधील अद्ययावत सुविधांचा विचार करून सरकारने यापूर्वी वाहनांच्या किंमत मर्यादेत सुधारणा केली आहे. या किंमतीत जीएसटी, मोटार वाहन कर आणि नोंदणी शुल्काचा समावेश नाही. सरकारी वाहनांवर केवळ खरेदीच नव्हे, तर दुरुस्ती, देखभाल, इंधन आणि वाहनचालकांचे वेतन यासाठीही मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो.

त्यामुळे आर्थिक काटकसर आणि वित्तीय शिस्तीच्या धोरणानुसार वाहनांवर केवळ गरजेपुरताच खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वाहनांसाठी आरटीओ कडून खास नंबर घेण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. एखाद्या पदाधिकाऱ्याने किंवा कार्यालयाने स्वतःहून विशेष क्रमांकासाठी खर्च केला, तर त्या खर्चासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सरकारी वाहनांवर क्रमांकाच्या प्रतिष्ठेपेक्षा सरकारी पैशांची बचत महत्त्वाची आहे. यापुढे सरकारी वाहनांना आवडता किंवा आकर्षक क्रमांक मिळवण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून होणारा खर्च बंद होणार आहे. शासकीय वाहनांसाठी विशिष्ट क्रमांक घेण्याचा कोणताही आदेश नसताना त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सरकारी पैसा खर्च होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वित्त विभागाने कठोर सूचना जारी केल्या आहेत.